काठमाडौं । भूकम्पबाट घरबार गुमाएका परिवारलाई सरकारले पाँच वर्षभित्र नयाँ वासको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । यसको जिम्मेवारी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइएको छ । तर, प्राधिकरणका पदाधिकारी र कर्मचारी पीडितका नाममा विदेश भ्रमणमै रमाइरहेका छन् । साढे ६ लाख ७७ हजार ४ सय ३८ भूकम्पपीडित अहिले पनि जस्ता र त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

पछिल्लो एक महिनामा मात्रै प्राधिकरणका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा राज्यकोषको दुई करोड ७० लाख सकिएको छ । ५० कर्मचारी थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया र फिलिपिन्सको भ्रमणमा रमाएका छन् । थाइल्यान्डमा उनीहरूले समुद्री आँधी (सुनामी) र त्यसको जोखिमबारे अध्ययन गरेको बताएका छन्, जबकि नेपालमा त्यसको कुनै जोखिम नै छैन । त्यस्तै, फिलिपिन्समा सुनामीले बगाएका भग्नावशेषलाई कसरी पर्यटकीय केन्द्र बनाउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।

यता नेपाली भूकम्पपीडितले तीनवटा हिउँद र वर्षा पालमुनि नै बिताएका छन् । प्राधिकरणले तीनवटा नेतृत्व पाइसक्दा पनि भूकम्पपीडिको अवस्था अझै दयनीय छ । प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल छन् । यसअघि सो पदमा डा। गोविन्दराज पोखरेल र सुशील ज्ञवाली थिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा विदेश भ्रमणमा जस्तै सवारीसाधनको प्रयोग र खरिदमा पनि चरम बेथिति छ । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको कामको सहजीकरणका लागि अहिलेसम्म २३ वटा गाडी खरिद गरेको छ । तर, ती गाडीको दुरुपयोग भएको प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

सवारीसाधनको अभावमा पुनर्निर्माणका कामका लागि कर्मचारी फिल्डमा पठाउन नसकिएको भन्दै प्राधिकरणले सुरुमा फोर्ड कम्पनीका आठवटा गाडी खरिद गरेको थियो । एउटा गाडीको मूल्य करिब २६ लाख पर्ने कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर ती गाडी फिल्डमा जान नसकेको कारण देखाउँदै फेरि टाटा कम्पनीको १० थान पिकअप भ्यान प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले खरिद गरियो । पछिल्लो समय पहिले किनेको फोर्ड र त्यसपछि खरिद गरेको पिकभ्यान बिग्रिएको भन्दै करिब ६५ लाख पर्ने टाटा कम्पनीको सफारी स्ट्रोम मोडलका पाँच थान गाडी खरिद गरिएको छ । ती गाडी अहिले प्राधिकरणकै सहसचिवहरूले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

सुशासन सञ्चालनसम्वन्धी ऐन २०६३ अनुसार उपसचिव तहका कर्मचारीले सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । निजामती कर्मचारीतर्फ मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिव तहका कर्मचारीले मात्र सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक उपसचिव वा अधिकृत तहको भए पनि कार्यालय प्रमुखले भने सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्न सक्नेछन् । तर, प्राधिकरणमा अधिकृतले समेत सरकारी सुविधाको गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणका सचिवका लागि करिब ६० लाख पर्ने महिन्द्रा कम्पनीको एसयुभी मोडलको गाडी उपलब्ध गराएको थियो । तर सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई त्यो गाडीले चित्त बुझेन । सरकारले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतलाई गाडी प्रयोग गर्न मासिक एक लाख दिँदै आएको छ । त्यसबापत उनले आफैँ गाडीको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर तत्कालिन कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेलले गाडी प्रयोगका लागि सरकारले दिएको मासिक एक लाख नलिएर विलासी गाडीको माग गरे । अहिले प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत र सचिवका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ पर्ने भक्सवागन कार खरिद गरिएको छ । सचिव अधिकारीले यसअघि प्रयोग गर्दै आएको महेन्द्र कम्पनीको एक्सयुभी मोडलको गाडी लेखाका उपसचिव विष्णुराज ढकाल चढ्ने गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार प्राधिकरणले पुनः १० वटा टाटा कम्पनीको पिकअप गाडी खरिद गर्दैछ । उसले टेन्डर प्रक्रियाबाट प्रतिगोटा करिब ३२ लाखका दरले गाडी खरिद गर्न लागेको हो । ती गाडी बढीमा दुई सातामा खरिद गरिसक्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीलाई अतिरिक्त ५० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिँदै आएको छ । पुनर्निर्माणको काम तीव्र रूपमा गर्न कर्मचारीलाई उत्साहित गराउने उद्देश्यले सरकारले प्रत्येक कर्मचारीलाई उसको तलब सुविधाको ५० प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी भत्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

प्राधिकरणका उपसचिव र अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीले गैरकानुनी रूपमा गाडी सुविधा लिइरहेका छन् । गाडी सुविधा नलिएका अधिकृत, सुब्बा, खरदार, सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीलाई समेत सरकारकै पैसाबाट मोटरसाइकल उपलब्ध गराइएको छ । प्राधिकरणका ती कर्मचारीका लागि १५० सिसीका ४३ वटा मोटरसाइकल छन् । त्यसमध्ये उपसचिव विनु बज्राचार्य कुँवरले दोहोरो सुविधाको रूपमा बा२झ १८६५ नम्बरको कार र बा२व ६३९७ नम्बरको स्कुटी दुवै प्रयोग गर्दै आइरहेकी छिन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अध्यक्षतामा हुने कार्यकारी समितिको बैठकमा हरेक सहभागीले प्रत्येक बैठकमा २५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता बुझ्दै आएका छन् । बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव, पुनर्निर्माण हेर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका साचिव र कार्यकारी समितिका सदस्यहरू चारजनाले यस्तो भत्ता बुझ्दै आएका छन् । उनीहरूले कार्यालय समयमा भएको बैठकमा समेत यस्तो भत्ता लिने गरेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।