काठमाडौं । संघीय संरचनाअनुरूप देशमा पहिलोपटक निर्वाचित प्रदेशसभाहरूको पहिलो अधिवेशन धमाधम आह्वान हुन थालेका छन् । प्रदेश ३ मा माघ १८ र प्रदेश २ तथा ३ मा माघ २१ गते बस्ने गरी डाकिएका छन् ।

प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभा अधिवेशन आह्वान गर्ने संवैधानिक व्यवस्था ९धारा १८३० अनुरूप तीन प्रदेशका प्रमुखहरूले अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि गत मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम माघ ५ गते मात्रै प्रकाशित भएको थियो । सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा गरेको ढिलाइका कारण प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशनमा पनि विलम्ब भएको थियो । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरूले शपथग्रहण गरेकै दिन निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखहरूलाई निर्वाचनको अन्तिम परिणाम बुझाएको थियो ।

प्रदेश ३ को अधिवेशन साविक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको भवनमा बस्ने गरी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्रदेश ७ को अधिवेशन भने कैलाली जिल्ला समन्वय समितिको सभा भवनमा बस्नेछ । प्रदेश २ को अधिवेशन जनकपुरको जिल्ला शैक्षिक तालिम केन्द्र कुवारामपुरमा बस्दै छ ।

संविधानअनुसार प्रदेशसभालाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने सबै विषयमा कानुन निर्माण गर्ने अधिकार छ । त्यसैअनुसार प्रदेशसभाहरूले आ–आफ्नो बैठक सञ्चालनका लागि नियमावली बनाउनेछन् । प्रदेशसभाका सदस्यको शपथग्रहण भइसकेका कारण सम्भवतः सबै प्रदेशसभाहरूको पहिलो बैठकको एजेन्डा आफ्नो कार्यविधि (अन्तरिम नियमावली) तय गर्नु हुनेछ । संक्षिप्त कार्यविधिअनुसार काम सुरु गरेपछि आफ्नो नियमावलीका लागि समिति गठन गर्ने संसदीय अभ्यास छ । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेछन् भने नियमावलीले तोकेअनुसार संसदीय समितिहरू गठन गर्नेछन् । प्रदेश सभामुख र उपसभामुख फरक लिंग (एक महिला, एक पुरुष) र फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले नेपाल सरकारको अनुरोधमा सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सञ्चालनको सहयोग र एकरूपताका लागि संसद् सचिवालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राविधिकसहित ४–४ गरी २८ कर्मचारी काजमा खटिने बताए । ‘सहसचिवले तालिमलगायतका काममा १५ दिन सहयोग गर्नेछन्, अरू ३ जना एक महिनासम्म रहनेछन्,’ प्रवक्ता गौतमले भने ।

केन्द्रमा जस्तै प्रदेशसभा पनि संसदीय व्यवस्था भएका कारण सरकारमाथिको विश्वासरअविश्वास, बजेट र नियमित विधायनी कार्य प्रदेशसभाका मुख्य काम हुनेछन् । प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेअनुसार बस्ने प्रदेशसभा अधिवेशनका नियमित बैठकलाई कार्यसूची दिने जिम्मेवारी लिने प्रदेश सरकार भने बनिसकेका छैनन् । प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८) छ ।

प्रदेश नम्बर १ र ३ मा वाम गठबन्धनको मुख्य घटक एमाले एक्लैको बहुमत भए पनि प्रदेश सरकार गठनका लागि उसले संसदीय दलको नेता चुनेको छैन । प्रदेश ५ मा भने एमालेले स्थायी समिति सदस्य शंकर पोखरेललाई संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेको छ । कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएका प्रदेशहरूमा भने प्रदेश प्रमुखले दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ । प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्राप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र गठबन्धन सरकारसमेत बन्न नसकेको अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । केन्द्रमा जस्तै गठबन्धन वा अल्पमतको सरकारले ३० दिनभित्र सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था (धारा १६८ को उपधारा ४) छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम परिणाम प्रकाशित भएको दिन माघ ५ लाई आधार मान्दा फागुन ५ भित्र सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको चयन र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश सरकार बन्ने निश्चितप्रायः छ ।

वाम गठबन्धनले प्रदेश २ बाहेकका सबै प्रदेशमा बहुमतको सरकार बनाउने गृहकार्य गरिरहेको छ भने प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले गठबन्धन सरकार बनाउने सम्भावना बलियो छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।