२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जापानको बत्तीस करोड अनुदान

अ+ अ-

काठमाडौं । जापान सरकारले खाद्य सहायता कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई ३२ करोड ४८ अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने भएको छ ।

खाद्यान्न अभाव हुने नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा भूकम्प, बाढीजस्ता दैवी विपत्तिका बेलामा पनि खाद्यान्न अभाव हुन नदिन जापान सरकारले चामललगायत खाद्यान्न खरिद गर्न उक्त रकम उपलब्ध गराउन लागेको हो ।

गत वर्षको बाढीले नेपालको कृषि क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको थियो भने बालीनालीसमेत बगेको थियो । प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न प्रतिकूल अवस्थामा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन जापान सरकारको केनेडी राउण्ड योजनाअन्तर्गत उक्त रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको हो ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि जापानका राजदूत मासासी ओगावा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरे ।

आपूर्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा नेपाल खाद्य संस्थानले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ ।

त्यस अवसरमा सचिव अधिकारीले नेपालको भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक एवं दिगो विकासका निम्ति निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो भने राजदूत ओगावाले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट नेपालका दुर्गम जिल्ला खाद्यान्न संकटबाट मुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस