२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वनको आम्दानीबाट शिक्षकलाई पारिश्रमिक

अ+ अ-

पाल्पा । रैनादेवी छहरा गाउँपालिका–८, राजापानी आधारभूत विद्यालयका शिक्षकले पारिश्रमिक सामुदायिक वनको आम्दानीबाट लिन बाध्य छन् ।

विद्यालयमा दश शिक्षकमध्ये चारजना दरबन्दीका शिक्षक, एक बाल शिक्षक, पाँच निजी स्रोतका शिक्षक रहेपछि विद्यालय धान्नका लागि सामुदायिक वनको आम्दानीबाट पाँच शिक्षकको तलब खुवाउन स्थानीयबासिन्दा बाध्य भएका हुन् ।

सन्तानब्बे घरधुरीका १५० विद्यार्थी उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत छन् । तर, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको समन्वयको अभावमा ग्रामीण बस्तीका विद्यालयमा दरबन्दी पूर्ण नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक ठूलो मर्कामा छन् ।

स–साना बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि अन्यत्र विद्यालयमा पठाउँदा दुई तीन घण्टा भन्दा बढी समय लाग्ने र घना जंगल, भीर तथा ठूला खोलाका कारण अरु विद्यालयमा पठाउन नसकिएपछि निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्न आफूहरु बाध्य भएको स्थानीयबासिन्दाको भनाइ छ ।

वनको आम्दानीबाट शिक्षकलाई केही मात्रामा तलब खर्च जुटाएर विद्यालय धानेका छन् । पाल्पा जिल्लाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा अतिनै विकट क्षेत्र मानिएको राजापानीका मगर जातिका विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने विद्यालयमा निजी शिक्षकका भरमा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । निजी स्रोतका शिक्षकलाई तीन हजारदेखि १५ हजारसम्म तलब विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तोकेको छ । तलबका लागि दुई तीन वर्षमा सामुदायिक वनले ढले गलेका काठ, दाउरा बिक्रीबाट आएको आम्दानी विद्यालयको कोषमा राखेर शिक्षकलाई तलब खुवाइन्छ ।

गाउँको विद्यालयलाई निरन्तरता दिँदा बालबालिकालाई ठूलो राहत भएको छ भने अभिभावक पनि गाउँको विद्यालयमा सन्तान पढाउन पाउँदा खुसी छन् । यस विद्यालय भन्दा अन्यत्र एक्लै बालबालिका पठाउन सक्ने स्थिति नभएको स्थानीयबासिन्दा बताउछन् ।

राजापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समिति र राजापानी महिला सामुायिक वन उपभोक्ता समितिले मासिक ३० हजार शिक्षकलाई वनको आम्दानीबाट तलबको व्यवस्था गर्नुपर्ने वनका उपाध्यक्ष वेदबहादुर रानाले बताए ।

विद्यालयका प्रधानाध्यापक देवबहादुर रास्कोटीले विद्यालयमा निजी स्रोतमा शिक्षक राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्न निकै समस्या भएको बताए । उनले जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्थानीय तहले शिक्षकका लागि तलबको व्यवस्था गरिदिन अनुरोधसमेत गरे ।

निजी स्रोतबाट न्यून तलबमा शिक्षकलाई टिकाउने समस्या सामुदायिक विद्यालयले झेल्दै आएका छन् । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस