काठमाडौं । सरकारले प्रदेश कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रदेश प्रमुख, मन्त्रिपरिषद्, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय एवं मन्त्रालयको खाकासहितको संरचना तयार पारिसकेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा रहने कर्मचारीको दरबन्दीसमेत स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत संरचनाअनुसार प्रदेश प्रमुखले आफ्नो स्वकीय सचिवालयमा १२ कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउनेछन् । प्रदेश प्रमुखले प्रमुख स्वकीय सचिव, सहस्वकीय सचिव, उपस्वकीय सचिव, स्वकीय अधिकृत, फोटोग्राफर अधिकृत, कम्प्युटर सहायक, प्रशासन सहायक एक/एक जना नियुक्त गर्न पाउने छन् भने हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी दुई/दुई जना नियुक्त गर्न पाउने छन् ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रालयमा केन्द्रबाट आवश्यकताअनुसार सचिव, सहसचिव, उपसचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसमेत गरी झन्डै दुई हजारदेखि तीन हजार कर्मचारी खटाउने सरकारी तयारी छ । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सहसचिव नेतृत्वमा व्यवस्थापन महाशाखा, सूचना तथा समन्वय महाशाखा गरी दुई वटा महाशाखा रहनेछन् । सरकारले प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयमा सचिव नेतृत्वमा विभिन्न श्रेणीका १३ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । प्रदेश प्रमुखको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन २०७४ मा प्रदेश प्रमुखले राख्न पाउने स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीको छुट्टै व्यवस्था छ ।

सरकारले बुधबार प्रदेश १ को विराटनगर, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को हेटांैडा, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को बुटवल, प्रदेश ६ को सुर्खेत र प्रदेश ७ को धनगढीमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालय रहने निर्णय गरेको हो ।

अस्थायी मुकाम तोकिएकै स्थानमा प्रदेशसभा सचिवालय, प्रदेशसभा हल, प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निवास, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको निवास, प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको निवास र प्रदेश मन्त्रालयको कार्यालय रहनेछन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रलायका प्रवक्ता सहसचिव शिवराम न्यौपानेले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रशासनिक प्रमुखको रूपमा खटाइने सचिवलाई प्रदेश प्रमुखसचिव भनिनेछ । सचिवस्तरका कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख सचिवको रूपमा खटाइने छ । प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेश सचिवका रूपमा सहसचिवलाई पठाइने छ । प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत हुने क्रममा रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।