काठमाडौं । भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले विज्ञलाई नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान लत्याउँदै कार्यकर्ता पोस्न ३२ जिल्लामा बसोवास व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।

मन्त्री दहितले ठाडो प्रस्तावकै आधारमा नियमविपरीत गुठी संस्थान अध्यक्षमा योग्यता र दक्षता नै नपुगेका आफ्नै स्वकीय सचिव मिनराज चौधरीलाई नियुक्ति दिलाएका छन् भने गुठी संस्थानकै प्रशासकमा नारायण चौधरीलाई निरन्तरता दिएका छन् । यी दुवै निर्णय मन्त्री दहितको ठाडो प्रस्तावमा गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

सरकारले केही समयअघि मात्रै गुठी संस्थानले गर्ने काम स्थानीय तहमा गएकाले संस्थान खारेजीको गृहकार्य अघि बढाएको थियो तर मन्त्री दहितले अघिल्लो सरकारले खारेजीको प्रक्रिया थालेको गुठी संस्थान अध्यक्षमा आफ्नै स्वकीय सचिवलाई तीन वर्षका लागि नियुक्ति दिलाएका हुन् ।

तराईका सबै र पहाडका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, उदयपुर, सिन्धुली, डडेल्धुरा लगायतका ३२ जिल्लामा समितिका अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रिया थालेपछि मन्त्रीकहाँ धाउनेको संख्या बढेको छ ।

कानुनतः जग्गा प्रशासन सम्बन्धमा दक्खल राख्ने व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने प्रावधान भए पनि जग्गासम्बन्धी कुनै जानकारी नै नभएका व्यक्तिलाई नियुक्तिको गृहकार्य थालिएको छ ।

यस विषयमा जानकारी लिन आइतबार मन्त्रालयमा जाँदा मन्त्री दहित बोल्न चाहेनन् । उनी ‘अहिले समय छैन, पछि कुरा गरौंला’ भन्दै उनी बाहिरिएका थिए । ‘अहिले मलाई फुर्सद छैन, यस्ता कुरा नसोध्नुस्, पछि कुरा गरौंला’, उनले भने ।

दुई वर्षअघि सरकारले विभिन्न सहर र क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थित बनाउने, वर्गीकरण गर्ने, अतिक्रमित कृषि जग्गालाई व्यवस्थित गर्ने, अव्यवस्थित सुकुम्बासी बसोवासलाई योजनाबद्ध बस्तीमा रूपान्तरण गर्नेलगायत महत्वपूर्ण कार्य गर्नका लागि केन्द्रमा भुमिसुधार मन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थित बसोवास आयोग र जिल्लामा त्यसअन्तर्गत रहने गरी बसोवास व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार गत शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कतिपय मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासमक्ष आफ्नो मन्त्रालयमातहत सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा अध्यक्ष, महाप्रबन्धकलगायत सदस्य नियुक्त गर्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

सुशासन ऐनविपरीत मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रीको खल्तीबाट आएकाले मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई प्रमाणीकरण गर्न समस्या परेको स्रोतको दाबी छ । मुख्यसचिव रेग्मीले नियुक्तिका सम्बन्धमा परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै केही निर्णयलाई भने प्रमाणीकरण नगरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकमा पर्यटनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देव, उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापा, भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहित, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्द, वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डेलगायतले ठाडो प्रस्ताव पेस गरेको एक मन्त्रीले बताए । यो कार्यमा उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, कमल थापालगायतले साथ दिएका थिए। महिला बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री विक्रमबहादुर थापाले आफ्नो मन्त्रालयमातहत निकायमा कुनै नियुक्ति नभए पनि अन्य केही मन्त्रालय मातहतका सार्वजनिक निकाय र संस्थानमा नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए । ‘विदेश भ्रमण तथा केही राजनीतिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय भएको छ’, थापाले भने।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री देवले वृहत्तर जनकपुर विकास समितिको अध्यक्षमा शालिकराम सिंहलाई नियुक्ति दिलाएका छन् भने लुम्बिनी विकास कोषको सदस्यसचिवमा हेम गुरुङ र देवघाट विकास समितिको सदस्यसचिवमा पूर्ण कुँवरलाई नियुक्त गर्न प्रस्ताव लगेका छन् । यस सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा मन्त्री देव पनि पन्छिए । ‘नियुक्ति प्रक्रियाका बारेमा पछि बोलौंला’, उनले भने ।

आपूर्तिमन्त्री जयन्त चन्दले खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ, साल्ट ट्रेडिङलगायत निकायका रिक्त सदस्यमा नियुक्ति गर्न ठाडो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री विक्रम पाण्डेले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिमा दुई सदस्य थप गनै प्रस्ताव लगेको वन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । उनले प्रतिबन्धित ‘झ्याउ फुकुवाु गराउनसमेत चलखेल गरेको बताइएको छ ।

सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला लत्याउँदै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेड बालाजुको महाप्रबन्धकमा अर्कै व्यक्तिलाई नियुक्तिको प्रयास थालेको छ । उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले सर्वोच्चको आदेशविपरीत औद्योगिक क्षेत्रको महाप्रबन्धकमा आफूनिकट व्यक्तिलाई नियुक्ति दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव लैजाने अन्तिम गृहकार्य गरेका छन् ।

संस्थान निर्देशन बोर्डको प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण सुवास सिटौलालाई बालाजु औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्था लिमिटेडको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गर्न सर्वोच्चले २०७४ भदौ १२ मा फैसलासहित निर्देशन गरेको थियो । तर उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्न लागिएको बताइन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।