२० दिनमै हुन सक्छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : ढिलो गर्दै सरकार र आयोग « प्रशासन
Logo ८ श्रावण २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

२० दिनमै हुन सक्छ राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : ढिलो गर्दै सरकार र आयोग


२१ पुस २०७४, शुक्रबार


काठमाडौं । प्रदेश सभाको समानुपातिक उम्मेदवार छनोटसम्बन्धी अन्तिम विवरण दलहरूले बिहीबार (२० पुस) निर्वाचन आयोगमा पेस गरिसकेका छन् । आयोगले बढीमा तीन दिनभित्र अर्थात् २३ पुसभित्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न सक्छ ।

सरकारले चाहेमा तत्काल प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रमुख दलहरूसँग यसबारे छलफल पनि गरिसकेका छन् । सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने तयारी छ । चाँडो निर्वाचन गराउने उद्देश्य भए त्यही दिन प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सक्छ ।

निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने व्यवस्था छ । आयोगले मिति घोषणा भएको बढीमा २५ दिनभित्र निर्वाचन गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । जबकि, त्योभन्दा चाँडै निर्वाचन गर्न सकिन्छ । आयोगले २५ माघका लागि मिति तोक्न सरकारलाई सुझाएको छ । सरकारले अहिलेसम्म मिति तोकेको छैन । सरकार र आयोगले चाहेमा १५ माघभित्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने देखिन्छ ।

आयोगले प्रदेश सभाको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले सोमबारभित्र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेमा पुस मसान्तभित्रै आयोगले प्रदेश प्रमुखसमक्ष निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाउन सक्छ । सरकारलाई सातै प्रदेशका प्रमुख नियुक्त गर्न अप्ठ्यारो भएमा एक प्रदेशको नियुक्त गरेर सातै प्रदेशको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था पनि संविधानमै छ । जुन काम सरकारले चाहेमा तत्काल गर्न सक्छ ।

आयोगले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न पुस मसान्तसम्मको समय दिइसकेको छ । जबकि यो काम पनि बढीमा सात दिनभित्रै सकिन्थ्यो । आयोगकै तालिकाअनुसार पुस मसान्तभित्र दल दर्ता हुनेछन् ।

प्रदेश सभाका ज्येष्ठ सदस्यले प्रदेश प्रमुखसमक्ष र अन्य सदस्यले ज्येष्ठ सदस्यसमक्ष शपथ लिने व्यवस्था छ । यो काम २ माघभित्रै सकिन्छ ।

मिति तोकिएपछि आयोगले न्याय परिषद्को परामर्शमा निर्वाचन अधिकृतको नियुक्ति गर्छ । यो काम बढीमा दुई दिनभित्र सकिन्छ । अति ढिलो गरे माघ पहिलो साताभित्र निर्वाचन अधिकृत तोक्न सकिन्छ ।

आयोगले मतदाता नामावली तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख मतदाता हुन्छन् । जुन संख्या र नामावली प्रस्टै हुन्छ । आयोगले धेरै ढिलो गरे पनि दुई दिनभित्र यो काम सम्पन्न गर्न सक्छ ।

निर्वाचनका लागि त्यसपछिको काम मनोनयन दर्ताको हो । यो काम पनि बढीमा दुई दिनमै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । उम्मेदवारीमाथि दाबीविरोध, उम्मेदवारी फिर्ता र अन्तिम नामावली प्रकाशनको काम १२ माघभित्र सकिन्छ ।

आयोगले उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेपछि तीन दिन प्रचार–प्रसारको समय छुट्याउँदा पनि १५ माघमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । हरेक प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै मतदान केन्द्र हुने भएकाले मतगणना पनि एक दिनमै सकिन्छ । अर्थात्, मतदान भएको भोलिपल्ट निर्वाचन परिणाम आउनेछ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस