काठमाडौं । सङ्घीय संसद् सचिवालयले भावी संसद्को नियमावली तर्जुमा प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न नियमावली मस्यौदा प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सचिवालयले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा सञ्चालन प्रक्रियासँगै समितिका सङ्ख्या र क्षेत्राधिकार पनि प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दलहरूलाई नियमावली तर्जुमा गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मस्यौदा प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सचिवालयले जनाएको छ । संविधानअनुसारका तीन स्थायी, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभामा गरी १३ वटा समिति प्रस्तावित छन् ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद्को नियमावली मस्यौदा प्रक्रियालाई मार्गदर्शन हुनेगरी सचिवालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभयो । गौतमले भन्नुभयो, ‘भोलि जनप्रतिनिधिलाई नियमावली मस्यौदाका लागि मागर्दशन होस् भनेर हामीले प्रारम्भिक मस्यौदा गरेका हौँ । नियमावली निर्माणको अन्तिम अधिकार सदनसँगै सुरक्षित छ । यो छलफल र मार्गदर्शनका लागि तयार पारिएको मस्यौदामात्र हो ।’

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार तीन समिति निश्चित छन् । संविधान कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति, संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति तथा महाभियोग सिफारिस समिति संविधानअनुसार नै गठन हुने स्थायी समितिहरू छन् । यस्तै, सचिवालयले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार प्रतिनिधिसभामा ७ समिति प्रस्तावित छन् । यस्तै, सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार राष्ट्रियसभामा न्यूनतम तीन समिति प्रस्तावित गरेको छ । राष्ट्रियसभा स्थायी प्रकृतिको हुने भएकोले यसको कार्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित कार्य व्यवस्था परामर्श समिति, विशेषाधिकार, विशेष समिति हुनेछन् ।

राष्ट्रियसभामा मानव अधिकार र सामाजिक न्याय, दिगो विकास र वातावरण, रोजगार एवम् श्रम सम्बन्ध समिति राख्न उपयुक्त हुने सुझाव यसअघि पनि सचिवालयले सङ्गठनात्मक सर्वेक्षणमा दिइसकेको छ ।
यस्तै, प्रतिनिधिसभामा विभिन्न मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिनेगरी समिति बन्नेछन् । संसद्मा यसअघि विशेष समितिसहित १३ समिति थिए । सङ्घीय संसद्मा यो सङ्ख्या भने घट्नेछ । सङ्घीय संरचनामा कार्यपालिकाअन्तर्गत मन्त्रालयको सङ्ख्या पनि घटी हुनेछ । सचिवालयले यसअघि सङ्गठनात्मक सर्वेक्षणमा सात समिति प्रस्तावित छन् । जसमा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा वाणिज्य, उपभोक्ता हित समिति, कृषि, वन, जलस्रोत, पर्यटन र वातावरण समिति छन् ।

संसदीय समितिहरूको सङ्ख्या र क्षेत्राधिकार भने सङ्घीय संसद्ले नै अन्तिम निर्णय गर्नेछ । यसअघिको प्रचलनअनुसार नियमावली मस्यौदाका लागि दलीय समिति नै गठन हुनेछ । उक्त समितिको सिफारिसअनुसार संसद्ले नियमावली अनुमोदन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।