२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँका चर्चित अस्पतालबाट १३ प्रतिशतभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा कर असुली

अ+ अ-

काठमाडौं । सरकारले बिरामीसँग कुनै पनि शीर्षकमा स्वास्थ्य सेवा कर लिनुहुँदैन भन्ने आवाज उठिरहेका बेला राजधानीका नाम चलेका अस्पतालले भने बिरामीसँग गैरकानूनीरुपमा सेवाशुल्क लिँदै आएका छन् ।

निजीस्तरमा सञ्चालित नाम चलेका अस्पतालले उपचार सेवा शुल्कका नाम बिरामीसँग विभिन्न शीर्षकमा गैरकानूनीरुपमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी शुल्क लिने गरेको पाइएको हो ।

दुई महिनायता आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनका क्रममा बिरामीसँग अस्पतालको ढोका प्रवेशदेखि बिरामीसँग दोहोरो शय्या शुल्क, नर्सिङ, नर्सिङ सेवा शुल्क, बिरामी कुरुवा शुल्कजस्ता शीर्षक गैरकानूनीरुपमा १० प्रतिशतभन्दा सेवा शुल्क असुली गरेको पाइएको हो ।

विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले यसरी बिरामीसँग अनावश्यकरुपमा बढी रकम असुल गर्ने अस्पताललाई सम्पूर्ण प्रमाणसहित मुद्दा चलाउन आजै महानगरीय प्रहरी परिसर हनुमानढोकामा नामावली पठाइएको जानकारी दिए ।

‘बिरामीले एक लाख बराबरको उपचार गराएको छ भने उसले अस्पताललाई अतिरिक्त २५ हजार सेवा शुल्क बुझाएको छ, अस्पतालले बिरामीलाई ठग्ने काम गरेका छन्, उनीहरुका विषयमा सम्बन्धित निकायले पनि आवाज उठाउन आवश्यक छ’, महानिर्देशक दाहालले भने ।

विभागले प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन बिएण्डबी अस्पताल, न्यूरो अस्पताल बाँसबारी र इशान बाल तथा महिला अस्पताल प्रालि वसुन्धारालाई अनुगमनका क्रममा भेटिएका प्रमाण, बिरामी र अस्पतालको बयानसहितको पत्र प्रहरीकहाँ पठाएको हो ।

विभागका महानिर्देशक दाहालले भने, ‘हामी आज तिनै वटा अस्पतालले गैरकानूनीरुपमा बिरामीसँग अतिरिक्त सेवा शुल्क लिइएको पाएपछि कारबाही प्रक्रियाका लागि प्रहरीकामा पठाएका छौँ, स्वास्थ्यमा हामीले कारबाहीका लागि पहिलोपल्ट पठाएका हौँ, अरु अस्पताल पनि छन् ती भोलि पठाउँछौँ ।’

सरकारले व्यवस्था गरेको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा करबाहेक अस्पतालले बिरामीसँग थप १० विभिन्न सेवा शुल्कका नाममा अनावश्यक रकम असुल्ने अस्पतालमा थापाथलीस्थित नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पताल, बयोधा अस्पताललगायतको नाम पनि कारबाहीको सूचीमा छ ।

‘धेरै अस्पतालले बिरामीसँग १३ प्रतिशत स्वास्थ्यकर पनि लिएर अरु शीर्षकमा थप रकम पनि उठाएका छन् भने केही अस्पतालले पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य कर पनि नलिएको देखिएको छ त्यो थप शंकाको विषय छ ।’

प्रदर्शनीमार्गमा रहेको काठमाडौं मोडल अस्पतालले बिरामीसँगै कुनै सेवा शुल्क नलिएको पाइएको छ । सरकारले अनिवार्य गरेको पाँच प्रतिशत स्वास्थ्य कर पनि किन नलिएको भन्ने अर्को अनुसन्धानको विषय भएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले आजै चौधरी गु्रपको लगानी रहेको अरुण इन्टर कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सलाई पनि गाडीको बिक्रीमा गैरकानूनी शीर्षकमा अतिरिक्त रकम लिइएको भन्दै थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पत्र पठाएको छ ।

अरुण इन्टर कन्टिनेन्टल ट्रेडर्सले ग्राहकलाई सम्पूर्ण करसहित नौ लाख ९६ हजारमा आउने गाडीमा विभिन्न शीर्षकका गैरकानूनी कर जोडेर १५ लाख ३२ हजारसम्म बिक्री गरेको पाइएको विभागले जनाएको छ ।

अतिरिक्त २० प्रतिशतसम्म रकम जोडेर बिक्री गर्न पाइने भए पनि सो कम्पनीले विज्ञापन खर्च, दुई फरक शीर्षकमा पेट्रोल खर्चलगायत लिइएको पाइएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार उक्त कम्पनीले एक हजार ३०० गाडी बिक्री गर्दा ४३ करोडभन्दा बढी लिएको अनुगमनका क्रममा फेला परेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस