२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

राजस्वमा ब्रह्मलुट, कामै नगरी वार्षिक २ अर्ब भत्ता बुझ्छन् १० हजार कर्मचारी

अ+ अ-

काठमाडौं । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, निजामती कर्मचारीले सरकार आफैँले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।

यही रकमले किनेको पोसाक लगाएर अफिस जाने राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले यस्तै प्रोत्साहन भत्ता पाइरहेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय एउटा उदाहरण मात्र हो, विशेष कामका नाममा प्रोत्साहन भत्ता खाने मन्त्रालय र कार्यालय मुलुकभरमा २६ वटा छन् ।

प्रभावशाली मन्त्रालय वा कार्यालयले सरकारलाई दबाब दिएर बर्षौदेखि विशेष कामका नाममा कामै नगरी प्रोत्साहन भत्ता खाइरहेका छन् । यसका लागि राज्यले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ व्यायभार बोक्नुपरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले यही प्रोत्साहन भत्ताका लागि एक अर्ब ५० करोड ४६ हजार रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । विगतको खर्चलाई हेर्दा यो वर्ष ५० करोड रुपैयाँ थप्नुपर्ने व्यवस्था छ । विगतमा २ सय प्रतिशतसम्म रहेको प्रोत्साहन भत्ता अहिले तलब स्केलको ५० प्रतिशत छ । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस