काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धि अध्यादेशको विवाद ‘लचक’ भएर समाधान गर्नुपर्ने भन्दै माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको सहत्रायी दल एमालेमाथि दबाब बढाएको छ ।अध्यादेश रोकेर राख्दा राष्ट्रपति पनि अप्ठेरोमा पर्न थालेको र निर्वाचन परिणाम घोषणादेखि नयाँ सरकार गठन प्रक्रियामा समेत विलम्ब हुन थालेको उल्लेख गर्दै छिटो टुंग्याउनेतर्फ लाग्नुपर्ने माओवादीको धारणा छ ।
माओवादीले एकल संक्रमणीय प्रणालीमै जानुपर्ने कांग्रेसको अडानको समर्थन गर्नेबारे औपचारिक रुपमा भने केही बोलेको छैन । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले घुमाउरो शैलीमा त्यसतर्फ जानु नै उपयुक्त हुने खालको धारणा आइतबार सार्वजनिक गरेका छन् । गृहजिल्ला चितवन पुगेका दाहालले राष्ट्रिय सभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाउनु राम्रो नहुने बताए। ‘बहुमतीय प्रक्रियामा गए कांग्रेसका एक जना पनि आउदैनन् । एक जना पनि नहुने अवस्था त्यति राम्रो होइन,’ दाहालले भने, ‘बीचको बाटोबाटै समाधान गर्न मैले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग कुरा गरेको छु ।’
कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीबाट गर्ने उल्लेख छ । विगतको सहमतिविपरित कांग्रेसले यो प्रणाली ल्याएको भन्दै एमालेले बहुमतीय प्रणालीबाट राष्ट्रिय सभाको चुनाव गर्नुपर्ने अडान लिएको छ । बहुमतीय प्रणालीबाट निर्वाचन गर्दा बाम गठबन्धनको बहुमत पुग्ने भएकाले अन्य कुनै दलका उम्मेदवार राष्ट्रिय सभामै आइनपुग्ने अवस्था आउँछ ।
निर्वाचनमा आफू कमजोर हुने देखिएपछि कांग्रेसले विगतको सहमतिभन्दा फरक तरिकाले अध्यादेश ल्याएको दाहालले उल्लेख गरेका छन् । तर, अब यही विषयले समस्या खडा भएकाले मिलाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने उनको धारणा छ । माओवादीका धेरै नेता यो विषय तन्काएर बस्न नहुने पक्षमा छन् । एमालेले भने एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीलाई अहिलेको संविधानले नचिन्ने तर्क गर्दै आएको छ । एमाले र कांग्रेसले अध्यादेशलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । दुवैलाई सहमतिमा ल्याउन गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवासमा सर्वदलीय बैठक भएको थियो । त्यसमा पनि कुरा नमिलेपछि माओवादी अध्यक्ष दाहाल गृहजिल्लातर्फ लागेका छन् । त्यसपछि औपचारिक कुरा हुन सकेको छैन ।
‘हामीले सहमतिबाटै यो बिषय टुंगियोस् भनेर पहल गरिरहेका छौं,’ माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘अध्यक्ष राजधानी फर्केपछि यो बिषयमा छिटो निकास निकाल्ने गरी छलफल हुन्छ ।’ शुक्रबार गृहजिल्ला गएका दाहाल सोमबार राजधानी फर्किंदैछन् । अध्यादेशमा देखिएको दलीय विवादका कारण राष्ट्रपतिलाई समेत दबाब परेको छ । अध्यादेश रोकेको सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको आलोचना हुन थालेको छ । उनले आइतबार गरेको छलफलमा मधेसी दलहरुले समेत अध्यादेश धेरै दिन रोकेर राख्न नमिल्ने धारणा राखेका छन् । कांग्रेसका भ्रातृसंगठनहरु यही बिषयलाई लिएर सडकमा उत्रिएका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
