अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ–‘सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध’ « प्रशासन
Logo १७ मंसिर २०७८, शुक्रबार
   

अध्ययन प्रतिवेदन भन्छ–‘सुमार्गीको २२ अर्ब अवैध’


९ पुस २०७४, आइतबार


काठमाडौँ । व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको र पुनः ल्याउन लागेको २२ अर्बभन्दा बढी रकम अवैध रहेको सरकारी निकायले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का अधिकारीले गरेको अनुसन्धानले विदेशबाट ल्याइसकिएको र ल्याउन लागिएको दुवै रकम अवैध रहेको पुष्टि गरेको हो । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्न, विस्तृत अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्न वा सरोकारवाला निकायलाई जिम्मेवारी दिई मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन भने आलटाल भइरहेको छ । अवैध सम्पत्ति आर्जनबारे अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले सुमार्गीका विषयमा बहानाबाजी गर्दै यसलाई टुंग्याउन अलमल गरिरहेको हो ।

अध्ययनअनुसार करिब ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उनले विदेशबाट भित्र्याइसकेका छन् । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को स्वीकृति दिने निकायहरू– उद्योग विभाग, उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड र प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको स्वीकृतिबिनै उनले उक्त रकम भित्र्याएका हुन् । विदेशी विनियम ऐन, २०१९ अनुसार विदेशबाट कुनै लगानीकर्ताले रकम भित्र्याउँदा डलर खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ । सुमार्गीले कुनै पनि कम्पनी तथा आफन्तका नाममा डलर खाता खोलेका छैनन् । एक पटक विदेशबाट आफैंले समेत रकम नेपाली बैंकमा जम्मा गरेको देखिन्छ । जोधार इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका तर्फबाट करिब साढे दुई अर्ब रुपैयाँ आफैंले जम्मा गरेका थिए । ‘रकम पठाउने कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, वित्तीय विवरणलगायत कागजातसमेत नपाइएकाले पठाउने कम्पनीको वास्तविक लगानीकर्ता स्वयं सुमार्गी नै हुने सम्भावना देखिन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘सुमार्गीले नेपालमै अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको रकम विदेश लगेको र त्यसैलाई विदेशी लगानी भन्दै नेपाल भित्र्याएर ह्वाइट मनी बनाउन खोजेको देखिन्छ ।’

योसहितका दर्जन आधार देखाउँदै सुमार्गीले संगठित रूपमै सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्न खोजेको प्रारम्भिक जाँचबुझबाट देखिएको छ । ‘यति छोटो अवधिमा उनलाई यति ठूलो रकम विदेशी लगानीकर्ताले ऋणका रूपमा दिन सक्ने अवस्था छैन,’ अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले भन्यो । उद्योग विभागमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रस्ताव गरेको कागजातअनुसार साढे पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिन लागिएको हो । विदेशी विनिमय ऐनको दफा १० अनुसार राष्ट्र बैंकसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि उनले पालना गरेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंक तथा नेपालस्थित निजी बैंकका अधिकारीहरूसमेतको मिलेमतोमा करिब साढे आठ अर्ब रुपैयाँ भने बैंक खाताबाट निकालेर उनले प्रयोग गरिसकेका छन् । थप रकम आउने क्रम जारी रहेपछि राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडाले बाँकी तीन अर्ब रुपैयाँबैंक खातामै रोकिदिए । त्यसपछि उनको अवैध रकमबारे अनुसन्धान गर्न सरकारलाई दबाब परेको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस