एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय ? सिट बढाउने आ–आफ्नै दाउ « प्रशासन
Logo ११ मंसिर २०७८, शनिबार
   

एकल संक्रमणीय कि बहुमतीय ? सिट बढाउने आ–आफ्नै दाउ


५ पुस २०७४, बुधबार


काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य चयनका लागि कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विवाद टुंगोमा नपुग्दा संघीय संसद्को माथिल्लो सदनको निर्वाचन मात्र होइन, प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा र नयाँ सरकार गठनका काम नै अवरुद्ध छन् । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय भन्नेमा विवाद चर्किए पनि यसको मूल चुरो निर्वाचन प्रणालीका गुण–दोष नभई त्यसबाट आउने परिणामको आकलन नै हो ।

बहुमतीय प्रणालीअनुसार निर्वाचन भए प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुई तिहाइकै हाराहारी सिट जितेको वामपन्थी गठबन्धन थप बलियो बन्नेछ भने एकल संक्रमणीय प्रणाली अपनाउँदा दोस्रो ठूलो दल कांग्रेसलाई ठूलो राहत मिल्ने देखिन्छ । सरकारले दुई महिनाअघि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको अध्यादेशमा प्रस्तावित एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली लागू गराउन सके राष्ट्रिय सभामा ९ देखि १४ सिट सुरक्षित गर्ने सम्भावना रहेको कांग्रेसलाई त्यसअघि आफैंले संसद्मा लगेको विधेयकमा जस्तो बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा माथिल्लो सदनमा उपस्थिति जनाउनै हम्मे पर्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुखरउपप्रमुख मतदाता रहने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचकमण्डलको शक्तिसन्तुलन पनि प्रतिनिधिसभासँगै मिल्दोजुल्दो छ । प्रदेशसभामा प्राप्त मत र स्थानीय तहको नेतृत्वको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २ नम्बरबाहेक सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनको वर्चस्व छ । दुई नम्बरको प्रदेशसभामा बहुमत पाएको मधेसी गठबन्धन (संघीय समाजवादी फोरम र राजपा नेपाल) को स्थानीय तहमा भने तदनुरूपको मत छैन । विज्ञका अनुसार संविधानले नै प्रत्येक प्रदेशबाट निर्वाचित हुने महिला, दलित, अपांग वा अल्पसंख्यक कोटा निर्धारण गरेकाले बहुमतीय वा एकल संक्रमणीय प्रणालीमध्ये जुन स्वीकार गरिए पनि समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्वमा तात्त्विक फरक पर्दैन ।

‘निर्वाचकमण्डलका सदस्यले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकताका उम्मेदवारलाई मत दिन पाउने भएका कारण एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीमा कुनै पनि मत खेर जाँदैन,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘परिणाममा भने यो प्रणालीबाट ठूला दललाई भन्दा साना दललाई बढी फाइदा हुन्छ ।’ थ्रेसहोल्डसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधिसभामा ५ दल र प्रदेशसभाहरूमा बढीमा सात दलसम्मको प्रतिनिधित्व हुने निश्चित छ । उप्रेतीको भनाइलाई आधार मानेर राष्ट्रिय सभाको सम्भावित अंकगणित विश्लेषण गर्दा बहुमतीय निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो घाटा कांग्रेसलाई हुनेछ । सिद्धान्ततः एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको फाइदा साना दललाई हुने भनिए पनि स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र प्रदेशसभाको शक्तिसन्तुलन (औपचारिक परिणाम घोषणा हुन बाँकी) का कारण अन्य दल यसबाट धेरै फाइदा उठाउन सक्ने हैसियतमा छैनन् ।

संविधानसभाबाट सहमतिमै संविधान जारी गरेका प्रमुख राजनीतिक शक्ति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट गरी अन्तिम परिणाम घोषणा गर्न मिल्छरमिल्दैन भन्नेमा समेत विभाजित छन् । खेल सुरु भएपछि नियम फेर्न खोजेको विश्लेषणसहित वाम गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेले राजनीतिक सहमतिबिना सरकारले पेस गरेको अध्यादेश (जसमा एकल संक्रमणीय प्रणाली उल्लेख छ) असंवैधानिक हुने अडान राखेको छ । ‘निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ,’ तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भन्छन्, ‘लोकतन्त्रमा निर्वाचनबाट एकखाले परिणाम आइसकेपछि अब भएन, अर्को तरिकाले भए पनि हामीले बढी पाउनुपर्छ भन्न मिल्छ र ?’

कांग्रेसले भने सिट प्राप्तिका लागि नभई प्रणालीका लागि संघर्ष गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट रोकिनु असंवैधानिक हुन्छ । अध्यादेश तुरुन्त जारी हुनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालले भने । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस