काठमाडौं । सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति ठूलो परिमाणमा रकम बाँड्ने तयारी गरेको हो ।

गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिन तयार पारेको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम वितरणको निर्णय गर्नेछ । गृहले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि ६ कात्तिकमा सरकारले ३ सय १० कार्यकर्तालाई एकै दिन ४ करोड ५८ लाख, ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई १० करोड, साउन(भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण गरेको थियो ।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन् ।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बिरामी भएर उपचार गर्न नसक्ने र दीनदुःखीलाई आर्थिक सहायता दिइने गरेको बताए ।

दीनदुःखी र गरिबलाई नै आर्थिक सहायता दिन आवश्यक पहल भइरहेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावबारे भने सचिव सापकोटाले केही बताउन चाहेनन् । ‘वास्तविक दीनदुःखीले आर्थिक सहायता पाउनु त राम्रै हो नि’, गृहसचिव सापकोटाले भने ।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखामा भने केही व्यक्ति आफूले आर्थिक सहायता पाएको भन्दै रकम माग गर्न पुगिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक सहायताको प्रस्ताव पेस भएलगत्तै कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिले पैसा बुझ्न गृह मन्त्रालय जान भनेपछि विभिन्न व्यक्तिले रकम माग्न थालेको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले बताएका छन् ।

मंगलबार गृहमा आएका केही व्यक्ति आफू आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा रहेको जनाउँदै के–कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खबर छ ।