संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवा « प्रशासन
prasaLogo
२८ मंसिर २०७४, बिहीबार

संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवा


प्रकाशित मिति : 14 December, 2017 6:02 pm

परिचय

संघीयता सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा बाँडने पद्धति हो अथवा राज्यसत्ताका हक र दायित्वहरु केन्द्रमा नथुपारी संघ र एकाईमा बाँड्नुलाई पनि संघीयता भन्न सकिन्छ । अर्को अर्थमा शासकीय क्रियाकलापमा अधिकांश जनतालाई सहभागी गराउने राजनितिक प्रक्रिया नै संघीयता हो ।

बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुधार्मिक समाजको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र सिमान्तकृत समुहहरुलाई सशक्तिकरण गर्ने शासन प्रणाली पनि संघीयता नै हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा आधारित राज्यव्यवस्था स्थापना गरेको छ । यसैको माध्यमद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको अपेक्षा गरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यपालिकीय संरचनाबीच कार्यक्षेत्रगत र क्षेत्राधिकारगत समन्वय र सामञ्जस्य कायम गर्न संविधानले एकल र सहवर्ती तथा साझेदारीका आधारमा कार्यसम्पादन गर्नेगरी अनुसूचीमा तहगत रुपमा सरकारका काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत सूचीकृत गरेको छ ।

निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रचलित कानुन अनुसार लोकसेवा आयोगको सिफारिसका आधारमा नियुक्त भएका हुन् । नागरिक र सरकारको सम्बन्ध सेतुको रुपमा रहेको निजामती सेवाको सेवा चुस्त, दुरुस्त, अपेक्षाकृत र प्रभावकारी भएन भने जनताले दुःख त पाँउछन् नै आम नागरिकमा राज्यप्रतिको नकारात्मक धारणाको विकास हुन थाल्छ । निजामती सेवा जती चुस्त दुरुस्त हुन सक्यो त्यती छिटो, सर्वशुलभ एवं प्रभावकारी सेवा उपलब्ध हुनेमा कसैको मतभिन्नता छैन ।

स्थाई सरकारको रुपमा रहेको निजामती सेवाको राज्य संचालनमा महत्वपुर्ण भुमिका हुन्छ । यो सेवा जती धेरै व्यवसायिक हुन्छ त्यती नै बढी प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह हुन गई राज्यले गतिशिलता लिन सक्छ । निजामती सेवालाई संघीयता अनुसार परिस्कृत र सक्षम बनाउनको निमिक्त बेलैमा यस सँग सम्बन्धीत सबै ऐन नियमहरुको गुणात्मक परिर्माजन मार्फत संघीयता अनुकुलको वातावरण तयार गर्नु पर्छ ।

निजामती सेवाको भूमिका

संघीयताको कार्यान्वयनमा निजामती सेवाको भूमिकालाई वुँदागत रुपमा उल्लेख गरिन्छ ।

 कानूनी तथा नीतिगत भूमिका

1. निजामती सेवाको संवैधानिक मान्यता कायम राख्दै आवश्यकता अनुसारको संशोधन गर्ने ।
2. संघीय नीति निर्माण, प्रादेशिक नीति निर्माण र समन्वय तथा स्थानीय तह सेवा प्रवाहमा अव्वल हुने गरि निजामती सेवाको भूमिका थप प्रभावकारी र जन अपेक्षा पुरा गर्ने तवरवाट गरिनु पर्ने ।
3. सवैभन्दा पहिले निजामती सेवाको व्यावसायिक सक्षमता बढाई त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने ।
4. नेपालको सविंधानमा व्यवस्था भए अनुसार निजामती सेवाको भूमिकालाइ कानुनत थप महत्व दिनुपर्ने ।
5. संघीयता संचालनका प्राविधिक तथा कानूनी रिक्तता र जटिलताको वैज्ञानिक समाधान खोजिनुपर्ने गरि व्यवस्थापन गरिनुपर्ने ।
6. आवश्यकतामा आधारीत जनभावना र जन आंकाक्षांका मुलभूत मुद्धाको उचित व्यवस्थापन गर्ने ।
7. राजनैतिक संक्रमणकालको प्रशासनिक रुपवाट अन्त्य गरि नियमित कार्य सम्पादनमा सहजता प्रदान गर्ने ।
8. कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा कार्यसम्पादन गर्न र सेवा प्रवाह गर्न सक्ने तुल्याउनका लागि निजामती सेवाको जनशक्ति योजना तयार गरि कार्यान्वयन गर्ने ।
9. राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई केन्द्रमा राख्दै लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम विकास प्रशासनजस्ता विषयमा केन्द्रित रहि ट्रेड युनियनको भूमिकालाई पुर्नव्याख्या गर्नुपर्ने ।
10. Strategic Plan and Linking, Development Capacity and Global Partnership को विकास गर्दे दुरदर्शिताको नीति अवलम्वन गर्नुपर्ने ।
11. समावेशीकरण सेवा प्रवेश तहमा मात्र केन्द्रित गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुपर्ने ।
12. नवप्रवर्तन र नवीन प्रविधिलाई आत्मसात गर्ने गरी निजामती सेवामा अनुसन्धान र तथ्यगत प्रमाणमा आधारित निरन्तर सुधारको विधि अवलम्वन गरिनुपर्ने ।

 संरचनागत भूमिका

1. अहिले रहेको निजामती सेवाको संरचना लाई संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह अनुसारको संगठन संरचनामा वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनु पर्ने ।
2. कर्मचारी प्रशासनको क्षेत्रमा निजामती सेवाको संगठनात्मक संरचना संघ र प्रदेश अनुसारको हुनुपर्ने ।
3. संघीय स्वरुप अनुसार निजामती सेवाको अविभावकत्व लोक सेवा आयोगले नै गर्नुपर्ने ।
4. वस्तुनिष्ठ र वैज्ञानिक आधारमा पद र दरबन्दी सिर्जना गर्ने ।
5. केन्द्रीय सरकार अन्र्तगत स्थायी सरकारको स्वरुप पाएको सार्वजनिक प्रशासन संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पनि त्यही स्वरुप र संरचनामा थप परिष्कृत ढाँचामा विकास गरिनुपर्ने ।
6. संघीय स्वरुप अनुसार निजामती सेवाको कार्यविभाजन र संगठन निर्माण गरि विश्वसनियतामा वृद्धी गर्दै लैजानुपर्ने ।
7. अन्य सेवाहरु जस्तै शिक्षक, संसद, स्वास्थ्य सेवाको नेतृत्वदायी भूमिकामा निजामती सेवाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।

 प्रक्रियागत भूमिका

1. स्थायी सरकारको रुपमा कहलिएको निजामती सेवाको साख लाई संघीयता कार्यान्यनमा पनि कायम राख्दै सुधारात्मक व्यवस्थापन गर्ने ।
2. सुशासनको प्रत्याभुती वस्ती स्तर सम्म नै गराउने ।
3. सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारीताको साथमा उत्तरदायित्वको सिर्जना गर्ने ।
4. कुनै कुनै क्षेत्रमा विकसित भएको नकारात्मक धारणमा उल्लेख्य सुधार र परिवर्तन गर्नुपर्ने ।
5. समावेशिकरण र विविधता व्यवस्थापनमा अग्रणि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्र्ने ।
6. प्रविधी मैत्रि सेवा प्रवाह गर्ने प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने ।
7. निजामती सेवाको सम्मान गर्दै सुधारात्मक संस्कृतीको विकास गर्दै जानुपर्ने ।
8. स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारर्दशी, भष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितात्मक सार्वजनिक प्रशासनको विकास गर्ने । आदी ।

 कार्यात्मक तथा सेवा प्रवाह भूमिका

1. जनताको घरदैलोमा सेवा पुर्याउने गरि सेवाप्रवाहको क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुे पर्ने ।
2. सेवा प्रवाहमा अनुगमन र मुल्याङकनका आधारमा सम्मान र अभिनन्दन, शीघ्र पदोन्नति, पदस्थापन र नयाँ जिम्मेवारी वितरणको प्रबन्ध, देश विदेशमा शिक्षण प्रशिक्षणका अवसरहरूको उपलब्धता जस्ता धेरै उत्प्रेरकहरूको उचित व्यवस्थापन अझ सचेत र सचेष्ट तरिकावाट गरिनुपर्ने ।
3. स्वेच्छाचारिता नियन्त्रित गर्दै कानुनको अझै इमानदारीपूर्ण कार्यान्वयन र पालना गर्ने ।
4. सहकार्यात्मक नेतृत्वशैलीको विकास गरि कार्यान्यनमा सहजता ल्याउने ।
5. जनताको नजिकै सरकारको उपस्थितीको प्रत्याभूती हुने गरि जन चाहना अनुसारको सेवा प्रवाहको भूमिकाको उच्च व्यवस्थापन गर्ने ।
6. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो, मितव्ययी, पारदर्शी, सरल र सहज बनाउनका निम्ति सूचना एवम् सञ्चार प्रविधिको अहम भूमिकालाइ प्राथमिकता दिने ।
7. सचिव बढुवा पद्धतिमा सुधार एवम् सरूवा गर्दा विशेष संयन्त्र मार्फत गर्ने
8. जनशक्ति योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।
9. सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने ।

 विविध भूमिका

1. राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध सीमा निर्धारण गर्ने ।
2. कार्य सञ्चालन दिग्दर्शन तयार गरी लागू गर्ने ।
3. सुशासन कायम गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने ।
4. सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने ।
5. अवकाशको उमेरमा एकरूपता कायम गर्ने ।
6. सेवा करारको व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने ।
7. विदाको पुनरावलोकन गर्ने ।
8. छड्के प्रवेशको पुनरावलोकन गर्ने ।
9. आचरण र अनुशासनको व्यवस्थालाई कठोरतापूर्वक लागू गर्ने ।

अन्त्यमा

संघीयताको सफलता निजामती सेवाको सेवा प्रवाह र व्यवस्थापन सगँ जोडिएकोले कानुनी रुपवाट नै निजामती सेवाको भूमिका र क्षेत्राधिकार स्पस्ट गरिदै लैजानु पर्दछ । संविधानको अनुसुचीमा लिपिवद्ध गरिएका तहगत अधिकार सुचिमा उल्लेखित विषयवस्तु सन्र्दभमा कार्य विश्लेषण गरी संघीय निजामती, प्रादेशिक निजामती र स्थानीय सेवाको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ । सर्वप्रथम संघीयता कार्यान्वयनमा पुर्वाधार व्यवस्थापनलाई गुणोत्तर हिसावमा संचालन गरिनुपर्दछ भने सवै तहका कानुनहरु पनि यथासक्य छिटो निर्माण गरि कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउनु पर्दछ ।

जनतालाई नै केन्द्र बिन्दु मानेर अधिकतम सेवा र सुविधा प्रदान गर्ने, प्रदान गरिएको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन प्रतिबद्ध रहने, जनताका पीरमर्का र गुनासोको यथासमयमा सुनुवाई गरी समस्या समाधान गर्न तत्परता देखाउने, असहाय, वृद्धवृद्धा, निरक्षर सेवाग्राहीलाई तत्परताका साथ बिना झन्झट छिटो छरितो ढगले सेवा प्रवाह गर्ने, निजामती सेवा अन्तरगत भएका कामको सबै निकाय र तहमा सार्वजनिक लेखापरिक्षण गर्ने कार्यलाई अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने कार्य संघीय संरचनामा निजामती सेवाको भूमिका अन्र्तगतका महत्वपुर्ण विषयवस्तुमा पर्दछन यसर्थ यिनीहरुकै सफल कार्यान्वयन गर्न सकेमा संघीयतामा निजामती सेवा जनताको अगाडि विकल्प रहित सेवाको रुपमा स्थापित हुन सक्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

• नेपालको संविधान, २०७२

• लोक सेवा पत्रिका, विभिन्न अंक, २०७२

• सोपान मासिक विभिन्न अंकहरु ।

• http://ujyaaloonline.com/news/70135/blog/

• http://www.karobardaily.com/news/59642

• http://archive.nepalpati.com/news/9707/Dinesh-Devkota

• http://www.onlinekhabar.com/2016/07/460141/

घिमिरे नुवाकोटमा तथ्यांक अधिकृतका रुपमा कार्यरत छन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस