काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले हेरेका नौ हजारभन्दा बढी मुद्दा फस्र्योट हुन बाँकी छन् । जनशक्ति अभावले धेरै मुद्दाको किनारा लाग्न नसकेको सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए ।

‘मुद्दाको अनुपातमा जनशक्ति अभाव छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आएको नयाँ मुलुकी ऐनले मुद्दाको चाप झनै बढ्ने देखिन्छ ।’ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले बहस–पैरवी र प्रतिरक्षाअन्तर्गत ११ हजार २ सय ४९ मुद्दा दायर गरेको छ । जसमध्ये ९ हजार ४ सय ११ रिट अझै फस्र्योट हुन सकेका छैनन् । ९ सय ४० रिट खारेजी र कसुर ठहर भएका छन् भने ८ सय ९८ रिट कसुरले सफाइ पाएका छन् ।

सरकारी वकिलहरूको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनबाट सरकारी वकिल कार्यालयमा रहनुपर्ने न्यूनतम दरबन्दीका अतिरिक्त दुई सय मुद्दाका लागि कम्तीमा एकजना सरकारी वकिलको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने र अन्य कर्मचारीको व्यवस्थासमेत सोही आधारमा गरिनुपर्ने भनिएको थियो । तर, यो लागू हुन सकेको छैन । मुद्दाको अनुपात हेर्दा ५० प्रतिशत दरबन्दी थप्नुपर्ने आवश्यक रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।