काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि बढ्न थालेको छ । निर्वाचनका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, म्यादी प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकारीसहित तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् । तैपनि सुरक्षा निकाय, उम्मेदवार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ता लक्षित आक्रमण रोकिएका छैनन् । हिंसात्मक घटना हुनै नदिन मात्र होइन, दोषीलाई पक्राउ गरी सुरक्षास्थिति चुस्त राख्न चारै निकाय चुकिरहेका छन् । निर्वाचन सुरक्षा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको सुरक्षा अधिकारीहरूकै निष्कर्ष छ ।

गत मंगलबार दाङमा भएको बम विस्फोटमा एक म्यादी प्रहरीको ज्यान गयो । त्यसको भोलिपल्टै उदयपुरमा भएको विस्फोटमा कांग्रेसका उम्मेदवारसहित कार्यकर्ताहरू गम्भीर घाइते भए । इटहरीमा बिहीबार भएको विस्फोटमा बालकसहित सर्वसाधारण घाइते भए ।

तर यी सबैजसो घटनामा सुरक्षा निकाय भने प्रतिरक्षात्मकझैं देखिएका छन् । घटना भइसकेपछि उद्धार गर्न मात्रै उनीहरूको सक्रियता बढी देखिएको छ । हिंसात्मक र ध्वंसात्मक घटनामा संलग्नहरू पक्राउ नपर्नाले उम्मेदवार, कार्यकर्ता र सर्वसाधारणमा गम्भीर चिन्ता छाउन थालेको छ ।

सुरक्षा निकायले आफ्नो गोप्य संयन्त्रमार्फत ल्याउने सूचनाको कमीले यस्तो समस्या भएको पूर्वप्रहरी अधिकारीहरूको विश्लेषण छ । दुई दिनअघि प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । त्यसमा बम विस्फोटका घटनाप्रति चिन्ता व्यक्त गरिए पनि दोषीलाई पक्रेर कठोर कारबाही गर्ने निर्णय हुन सकेन । अहिले मुलुकमा गृहमन्त्री छैनन् । गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा छ । यस्तो अवस्थामा सम्बद्ध निकायले प्रधानमन्त्रीसँग सीधा छलफल गर्न नपाउँदा पनि सुरक्षा फितलो बन्न गएको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यसमा गृह प्रवक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको दाबी भने बेग्लै छ । ‘कुनै कमजोरी हुन दिएका छैनौं । सबै गम्भीर भएर लागेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘बम बनाउन प्रयोग हुने डेटोनेटरलगायत सामग्री बरामद भइरहेका छन् । सूचना आदानप्रदानमा पनि कमी छैन, निर्वाचनविरोधी गतिविधिमा संलग्न झन्डै ८ सय व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् । सरकार सुरक्षा समन्वयमा चुकेको छैन ।’ सुरक्षा स्थिति प्रतिकूलका घटना लगातार बढ्न थालेपछि शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले सुरक्षा रणनीति परिवर्तन गर्ने निष्कर्षसमेत निकालेको छ । बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनमा सुरक्षा सुदृढ बनाउन र मतदातालाई ढुक्क हुने अवस्थाको प्रत्याभूति दिलाउन आवश्यक रहेको बताए । गृह सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले चारै सुरक्षा निकाय परिचालित भएको र समन्वय सबल रहेको जानकारी दिएका थिए । उनले सुरक्षा रणनीति र कार्यनीतिमा केही परिमार्जन गरी अघि बढिएको बताए । बैठकमा निर्वाचन आयुक्तहरू, सचिव, दुवै प्रहरीका प्रमुख, अनुसन्धानका प्रमुख र सेनाका उपरथीलगायत उपस्थित थिए । आवश्यक सतर्कता बढाइएको भनिए पनि दैनिकजसो विस्फोट हुनुलाई सुरक्षाविद्हरूले ‘सहकार्यको अभाव’ र ‘गम्भीर त्रुटि’ भनेका छन् ।

‘घटनामा संलग्नको पहिचानसमेत भएको भनिए पनि सरकारले किन कारबाही गरेको छैन ? किन कोही बोल्दैनन् ?,’ पूर्वरथी बालानन्द शर्माले  भने, ‘राजनीतिक मुद्दा हो भने बसेर छलफल गर्नु । आतंककारी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न छन् भने उनीहरूलाई कारबाही गर्न सरकार चुक्न हुँदैन । कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्नुपर्छ । नत्र यो क्रम झनै बढ्दै जानेछ ।’ निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी सबैले अर्थोपार्जन र सुविधामा ध्यान दिँदा निर्वाचन सुरक्षामा धक्का लागेको समेत उनले टिप्पणी गरे । ‘अधिकांश निकाय निर्वाचन देखाएर स्रोत उपयोगमा लागिपरेका छन् । अहिले निर्वाचनमुखी सुरक्षा त देखाइयो तर सबैको ध्यान अन्तैछ,’ शर्माले भने, ‘म्यादी प्रहरी पनि राजनीतिक भर्ती जस्तो भएको छ । म्यादी प्रहरी ९२ हजारभन्दा बढी भनिए पनि त्यति नै छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । उनीहरूले प्रहरीको झैं काम गर्छन् कि कार्यकर्ताझैं त्यो पनि अर्को बहसको विषय छ ।’ उनका अनुसार सेनासँग जति ‘एलर्जी’ भए पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सेना नै चाहिनु पनि हाम्रो अर्को कमजोरी हो । ‘अन्य निकायलाई उत्तिकै अब्बल बनाएर सेना ब्याकअपमा मात्र बस्नुपर्ने हो । तर सेना नै संलग्न भएर मात्र निर्वाचन गर्नु पर्ने अवस्था पनि हामीले नै निम्त्यायौं, यो दुस्खद हो,’ शर्माले भने, ‘तेस्रो घेरामा रहेर भए पनि सेना परिचालित छ । तैपनि सुरक्षा हुन सकेको छैन । यसको प्रमुख कारण संयुक्त सहकार्य भनिए पनि सूचना संयन्त्र फरक–फरक हुनु हो ।’

पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पूर्वतयारी नै कमजोर भएको औंल्याए । ‘अब कमजोरी भयो भन्दैमा चुप लाग्नु हुँदैन । इन्टेलिजेन्सलाई सक्रिय पार्न र बलियो बनाएर कारबाही पनि त्यहीअनुरूप गर्न सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षा निकायले आपसमा समन्वय गरेर चुस्त सूचनाका आधारमा अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।’ स्थिति सुदृढ बनाउन दलहरूको भूमिका पनि त्यही प्रकारको हुनुपर्ने सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको निष्कर्ष छ । जसरी भए पनि निर्वाचन जित्नै पर्ने होडबाजीले पनि यस्तो अवस्था निम्त्याएको उनीहरू बताउँछन् । कसैलाई चिढ्याउँदा निर्वाचनमा उम्मेदवाररदल नै प्रभावित हुने भन्दै शीर्ष नेताहरू नै यसमा मौन रहिदिँदा सुरक्षा निकाय अलमलमा परेको एक अधिकारीले बताए ।

‘हामी सरकारले दिएको निर्देशन बाहिर जान सक्दैनौं । अहिले प्रतिरक्षात्मक नै छौं । उम्मेदवारको रक्षा खासगरी प्रहरी र सशस्त्रले गरिरहेको छ । हामी बाहिर घेरामा रहेर उनीहरूलाई ब्याकअप मात्र हौं,’ कारबाही किन हुँदैन भन्नेमा सेना प्रवक्ता सहायक रथी नैनराज दाहाल भने, ‘उम्मेदवार पनि सचेत हुन आवश्यक छ । सूचनामा हेलचेक्य्राइँ कसैले गर्न हुन्न । सुरक्षा निकायले दिएको सुझावलाई उम्मेदवार वा दलले पनि बेवास्ता गर्न हुन्न ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।