काठमाडौं । करिब तीन वर्षअघि द्वन्द्वकालीन घटना र गम्भीर मानवअधिकार हनन घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न बनेको सत्यनिरूपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोग हालसम्म अनुसन्धान प्रक्रियामै अलमलिएको छ । यस अवधिमा दुवै आयोगले छानबिनको कामबाहेक कुनै प्रगति गर्न सकेका छैनन् । दोषीमाथि कारबाही र परिपूरणका लागि बनेको दुवै आयोगको म्याद अबको तीन महिना मात्र बाँकी छ ।

आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएलगत्तै एक हजारभन्दा बढी उजुरी भएको जिल्लामा समिति गठन गरेर छानबिन कार्यलाई अगाडि बढाउने भएको छ । राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावमा होमिएकाले एक महिनापछि जिल्ला जिल्लमा समिति गठन गर्ने आयोग अध्यक्ष गुरुङले बताए ।

०५२ देखि ०६२ सम्मको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानवअधिकार हननका घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएको हो । सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाका सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सत्यनिरूपण र मेलमिलापसँगै बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन गरेको हो । २७ माघ ०७१ मा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र पीडितको दबाबमा यी दुई आयोग गठन भएका हुन् । अन्तरिम संविधान ०६३ जारी भएको ६ महिनाभित्र यी आयोग बनाउने भनिए पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण झन्डै आठ वर्षपछि गठन भएका हो ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा अर्थ मन्त्रालयबाट चालूतर्फ १० करोड ९४ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यस्तै, पुँजीगततर्फ २८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट निकासा भएको थियो । सो रकममध्ये आयोगका पदाधिकारीले आव २०७३/०७४ मा ९० लाख ४१ हजार ९० रुपैयाँ तलबभत्ता र प्रशासनिकतर्फ खर्च गरेका छन् । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ चार लाख ४९ हजार १० रुपैयाँ खर्च भएको सत्यनिरूपण आयोगको सचिवालयका लेखा प्रमुख उमेश्वरप्रसाद काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार सात प्रदेशमा चालू खर्चतर्फ दुई करोड ५० लाख र पुँजीगततर्फ नौ लाख २४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको आयोगमा बेपत्ता पारिएका ३०९३ जनाको विषयमा उजुरी परेको छ । ती उजुरीका विषयमा तीन महिनाभित्र छानबिन र अनुसन्धानको काम पूरा हुने देखिन्न । बेपत्ता परिवार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३२९ फाइल आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नभएकाले सत्यनिरूपण आयोगमा पठाइएको छ । २२८ फाइल तामेलीमा र १३ सय २१ वटाको विस्तृत अनुसन्धान पूरा भएको छ ।

आयोगले अहिलेसम्म अनुसन्धान विज्ञ नियुक्त गर्न सकेको छैन । आयोगको नियमावलीमा विज्ञ नियुक्त गरेर छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । आयोगले अत्यावश्यक ‘भिडियो कन्फरेन्सिङ’ मेसिनसमेत खरिद गर्न सकेको छैन । उपलब्ध जनशक्तिलाई पूर्णकालीन रूपमा आयोगले काममा लगाउन नसकेका कारण राज्यले दिने तलबको समेत दुरुपयोग भएको छ । उजुरीमा बृहत् छानबिन, पीडितसँग अन्तक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, पीडक भनिएकाको बयान, पीडित उजुरीकर्तालाई काउन्सिलिङ, अनुसन्धानको माध्यमबाट द्वन्द्वको पहिचानजस्ता प्रायः सबै काम बाँकी छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।