जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट « प्रशासन
Logo २१ मंसिर २०७८, मंगलबार
   

जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट


२९ कार्तिक २०७४, बुधबार


काठमाडौं । जिल्ला न्यायाधीशको रिक्त दरबन्दीमध्ये अब ८० प्रतिशत पदपूर्ति खुला लिखित प्रतिस्पर्धाबाट हुने भएको छ । न्याय परिषद्ले मङ्गलबार जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षासम्बन्धी पाठ्यक्रम पारित गरेको छ । न्यायाधीश नियुक्तिको इतिहासमा पहिलो पटक जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने निश्चित भएको हो ।

न्याय परिषद् सचिव राजन भट्टराईले लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम परिषद्ले पारित गरेको जानकारी दिए । परिषद् सचिव भट्टराईको नेतृत्वमा गठित पाठ्यक्रम समितिले तयार पारेको पाठ्यक्रम परिषद्ले पारित गरेको हो । पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि जिल्ला न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीले समेत प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर पाउनेछन् । परिषद्ले जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको पाठ्यक्रम तयार पारे पनि अन्य विधि तय गर्न भने बाँकी छ ।

रिक्त दरबन्दीमध्ये २० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा नियुक्त गरिनेछ भने बाँकी ८० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा बाट नियुक्त हुनेछ । प्रतिस्पर्धाको परीक्षा न्याय सेवा आयोगले लिनेछ । परीक्षाको योग्यताक्रम अनुसार आयोगले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

रिक्त दरबन्दीको ४० प्रतिशत न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेका अधिकृतमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । जसमा कानुन, नयाय तथा सरकारी वकिल समूहका उपसचिव सरहका कर्मचारीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।

बाँकी ४० प्रतिशत दरबन्दी खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति हुनेछ । जसमा कानुन व्यवसायीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कम्तीमा आठ वर्ष वकालत गरेका अधिवक्ताले पनि परीक्षामा सामेल हुन पाउनेछन् । यस्तै, कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कम्तीमा आठ वर्ष काम गरेका कर्मचारीले खुला कोटामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् । कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्यायसम्बन्धी कुनै क्षेत्रमा निरन्तर आठ वर्ष काम गरेका व्यक्ति पनि जिल्ला न्यायाधीशको खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउनेछन् ।

अन्तरिम संविधानले नै खुला प्रतिस्पर्धाबाट जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरे पनि कानुन अभावमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । नेपालको संविधानले उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस