२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गृहले माग्यो १४ अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले संघ र प्रदेशसभा चुनवा सुरक्षाका लागि १४ अर्ब माग गरेको छ । तर, अर्थले पाँच अर्ब तीन करोड मात्रै निकासा दिएको छ । अर्थले म्यादी प्रहरीका लागि पाँच अर्ब तीन करोड निकासा दिएको छ । अर्थले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन तयारीस्वरूप पाँच अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ ।

गृहले मागेको १४ अर्ब ७२ करोडमध्ये म्यादी प्रहरीका लागि पाँच अर्ब तीन करोड निकासा गरिएको अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले जानकारी दिए । म्यादी प्रहरीलाई दिएको रकमबाहेक गृहले मागेको बाँकी रकमलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेमा अर्थका अधिकारीले आवश्यक छलफल थालेका छन् । अर्थ स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरीलाई दिइएको बाहेक गृहले माग गरेको थप रकममा केही कटौती हुनेछ । गृहले देशभर कुल ९८ हजार दुई सय ६८ म्यादी प्रहरी खटाइसकेको छ ।

गृहको शान्ति सुरक्षा कन्ट्रोल शाखाका अधिकृत रामजीप्रसाद ज्ञवालीले मतदान केन्द्रको सुरक्षा संवेदनशीलताका आधारमा म्यादी प्रहरी खटाइएको जानकारी दिए । म्यादी प्रहरीलाई मतदात कार्य सम्पन्न हुने बेलासम्म (५५ दिन) खटाइने छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक लाख आठ हजार नौ सय ५१ म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने प्रस्ताव गरे पनि अर्थले १० हजार संख्या कटौती गर्दै ९८ हजार दुई सय ६८ म्यादी प्रहरी आवश्यक पर्ने ठहर गर्दै त्यसका लागि आवश्यक रकम निकासा दिएको छ ।

गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीलाई १० अर्ब ४५ करोड, सशस्त्रलाई तीन अर्ब ६२ करोड, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई ९४ करोड र गृह मातहतका निकायलाई ५६ करोडसमेत गरी १४ अर्ब ७२ करोड आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थसँग रकम मागेको थियो ।

उक्त रकम निर्वाचन सेल भत्ता, म्यादी प्रहरी व्यवस्थापन, अनुगमन र मूल्यांकन, निर्वाचनमा खटिने प्रहरी र कर्मचारी ओसारपसार, सवारीसाधन मर्मत, इन्धनमा प्रयोग हुने छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।

0 Comments