काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा ट्रेड युनियनको अधिकार कटौती गरिएकाले मान्य नहुने बताएको छ ।

‘विश्वव्यापी रूपमा श्रमिकहरूले उपभोग गर्दै आएको अधिकार तथा लोकतन्त्र र गणतन्त्रको मूल मर्मविपरित प्राप्त भएको ट्रेड युनियन अधिकारलाई कटौती गरी संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १२० मा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको गठन र राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनको प्रतिस्पर्धाबाट आधिकारिक ट्रेड युनियन गठन हुने जस्ता महत्वपूर्ण विषय छुटाइ निर्दलियतालाई झल्को दिने र प्रतिगमलाई टेवा पुग्ने गरी ट्रेड युनियन अधिकारको कटौती गरिएको छ । माग विपरित तयार पारिएको विधेयक आम निजामती कर्मचारीलार्य मान्य नहुने व्यहोरा अनुरोध छ ।’ अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खटिने/नखटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीले समानुपातिक तर्फ मतदान गर्न नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । युनियनले यस समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।

‘नेपालको संविधान र कानुनबमोजिम प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूत हुने गरी निर्वाचन कार्यका लागि मतदान केन्द्रमा खटिएर जाने तथा नखटिने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको अस्थायी नामावलीमा नाम समावेश गरी समानुपातिक तर्फ गोप्य मतदान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था सुनिश्चितताका लागि सम्मानित सर्वाेच अदालतको आदेशलाई आयोगबाट अविलम्ब निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् भनी माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कर्मचारी समायोजन गर्दा ज्येष्ठता(बरिष्ठता) र शैक्षिक योग्यताका आधारमा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । यस्तै प्रदेश, संसद, मन्त्रालय (विभाग)का लागि आवश्यक जनशक्ति निर्वाचनपूर्व गर्न माग गरेको छ ।

यसैगरी संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै नीति निर्माताबाट समयमा काम नगर्ने र ढिलाईको दोष ट्रेड यूनियन माथि थोपर्ने संस्कृतिको अन्त्य खोजिएको छ आधिकारीक ट्रेड यूनियका अध्यक्ष ढकालले भने हामी राष्ट्र समृद्धि र जनसेवाका लागि जस्तोसुकै त्याग र समय प्रदान गर्न तयार छौं ।

बुधबार निजामती कर्मचारीहरुकोआधिकारिक ट्रेड यूनियनको कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आधिकारीक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष लगाएत राष्ट्रियस्तरका ट्रेड यूनियनहरुले आफ्ना अधिकार स्थापित गर्न आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने र उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार नेपाल सरकार हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् । माग पूरा नगरे आन्दोलनमा जाने युनियनले चेतावनी दिएको छ ।