काठमाडौं । वाम गठबन्धनले आगामी पाँच वर्षभित्र जनतालाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट मुक्त गरी विकासशील राष्ट्र बनाउने घोषणा गरेको छ । आगामी १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा पाँच हजार अमेरिकी डलर पुग्ने गरी आर्थिक वृद्धिदरलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने मंगलबार जारी एमाले–माओवादीको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नतस्तरको राष्ट्रमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइने, संयुक्त राष्ट्रसंघले अघि सारेका दिगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपालबाट निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वास्थ्य र असमानताको अन्त्य गरिने घोषणापत्रमा लेखिएको छ ।
दुई वर्षभित्र नेपाललाई आधारभूत खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाएर पाँच वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात गर्ने अवस्थामा मुलुकलाई पुर्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै, सम्पूर्ण कृषिभूमिमा सुपर जोन, जोन, ब्लक र पकेटस्तरका आधुनिक फार्महरूको विकास गरी माटोअनुकूल एउटै बाली उत्पादन गर्ने योजना पनि सारिएको छ । कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरेर आगामी १० वर्षमा नेपाललाई प्रांगारिक मुलुक घोषणा गरिने योजना सारिएको छ ।
विद्युत् ऊर्जाको व्यापक विकासमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यसहित आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहोर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी योजना अघि सारिएको छ । उत्पादित ऊर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने, पाँच वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबिसै घन्टा पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख छ ।
तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारीसाधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागू गरेर पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । १० वर्षमा सम्पन्न हुने गरी कर्णाली चिसापानी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिङगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोसी–१, सुनकोसी–२, तमोर, तामाकोसी–३ लगायत परियोजनाको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ ।
वाम गठबन्धनले ‘घरघरमा बिजुलीः जनजनमा सेयर’ नीति लागू गर्दै आकर्षक जलविद्युत् परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई पनि परियोजनामा सेयर उपलब्ध गराउन विशेष नीति बनाइनेछ । स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म सेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
आगामी पाँच वर्षमा राजधानी उपत्यकाका चक्रपथमा आवश्यक गतिको रेल सञ्चालन गर्ने, अन्य मुख्य सहरहरूमा सम्भाव्यता हेरी मेट्रो र मोनोरेल, ट्राम र अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं–तराई फास्ट ट्र्याक चार वर्षभित्र निर्माण गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई पाँच वर्षभित्र ६–८ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, राजधानी काठमाडौंलाई छिमेकी मुलुकका रेलमार्ग सञ्जालसँग तथा राजधानीलाई सबै प्रादेशिक केन्द्रसँग द्रुतमार्गद्वारा जोडिने उल्लेख छ । लगायतका थुप्रै कुरा समेटिएको घोषणा पत्र सार्वजनिक भएको खवर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
