काठमाडौं । प्रदेशसभा निर्वाचन भएर मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशमन्त्री आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले सातै प्रदेशको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश प्रमुखसहित प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रशासनिक संरचना तयार पारेको हो। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संघीयकरण हेर्ने सहसचिव प्रकाश दाहालले प्रदेशमा अन्तरिम व्यवस्थास्वरूप प्रशासनिक संरचना तयार पारिएको जानकारी दिए। प्रदेश सभाले पछि यसमा आफैं फेरबदल भने गर्न सक्नेछ।

सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले तत्काललाई प्रत्येक प्रदेशमा सात वटासम्म मन्त्रालय राख्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरिसकेको छ। सिफारिसअनुसार प्रदेशमा रहने विभिन्न सातवटा मन्त्रालय तथा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको सचिवालयको प्रादेशिक संरचना तयार पारिएको हो।

प्रत्येक सातवटै प्रदेशमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् तथा मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहने र उक्त कार्यालयको प्रशासनिक नेतृत्वमा प्रमुखसचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारका वरिष्ठ सचिवलाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को प्रमुख सचिवमा पठाउने तयारी गरिएको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एवं उपसचिव नमराज घिमिरेका अनुसार प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयमा सचिवस्तरको प्रमुख स्वकीय सचिव १ जना, स्वकीय सहसचिव १ जना, स्वकीय उपसचिव १ जना र अधिकृत स्तरका एकजना कर्मचारी रहनेछन् ।

यसैगरी, हल्का सवारीचालक २ जना, फोटोग्राफर अधिकृत १ जना, निजी चिकित्सक एक जना रहनेछन् । यी सबै कर्मचारीलाई प्रदेश प्रमुख आफैंले नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भने उनीहरूको सेवा–सुविधा भने सरकारले तोकेबमोजिम हुनेछ। यसैगरी, प्रदेश प्रमुखको सरकारी कार्यालयमा सचिवको नेतृत्वमा सहसचिव, उपसचिव, अधिकृत, सुब्बा खरिदार, कार्यालय सहयोगीसहित २२ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको सरकारी सचिवालयका लागि भने सरकारले कर्मचारी नै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी घिमिरेले जानकारी दिए। यसैगरी, प्रत्येक मन्त्रालयमा एक/एक जना सचिव र आवश्यकताअनुसार कर्मचारी रहने गरी संरचना तयार पारिएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।