२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदा तयार

अ+ अ-

काठमाडौं । सामान्य प्रशासन मन्त्रायलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि ‘कर्मचारी समायोजन नियमावली–२०७४’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कर्मचारी समायोजन ऐन प्रमाणिकरण गरेपछि मन्त्रालयले समायोजन नियमावलीको मस्यौदा बनाएको हो ।

तयार पारिएको मस्यौदा मन्त्रालयले परामर्शका लागि अर्थ र कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा पठाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले जानकारी गराए ।

नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनका लागि आवश्यक दरबन्दी तथा संगठन संरचना तयार पार्नका लागि समिति गठन गर्ने, स्वेच्छिक अवकाश लिने कर्मचारीलाई सेवा सुविधा, ६ महिनाभित्र संगठन संरचना तयार पारी कर्मचारी समायोजन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको सहसचिव समेत रहेका न्यौपानेले बताए ।

नियमावलीमा कुन तहमा कति कर्मचारी रहने गरी संगठन संरचना तयार पार्नका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

नियमावलीमा तीन महिनाभित्र स्वेच्छिक अवकाशमा जाने/नजाने कर्मचारीको व्यक्तिगत वितरण संकलन गरिने उल्लेख रहेको छ । यस्तै कार्यरत पदको ज्येष्ठता, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको रोजाइ तथा स्थायी बसोवासका आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रवक्ता न्यौपानेले नियमावलीलाई चाडै नै ल्याई समायोजनको कार्य थालनी गरिने बताउँदै नियमावली ल्याइसकेपछि ६ महिनाभित्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गरिने स्पष्ट पारे ।

सरकारले असोज २२ गते कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी ऐन जारी गरेको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस