२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

परराष्ट्र नीतिमा के हुँदै छ पुनरावलोकन ? प्रतिवेदन बुझाउँदै कार्यदल

अ+ अ-

काठमाडौं । परराष्ट्र नीति पुनरावलोकनका लागि सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदनको अन्तिम मस्यौदा तयार पारेको छ । कार्यदलले अन्तिम मस्यौदा चाँडै बुझाउने तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले २९ चैतमा परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको संयोकत्वमा १६ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । महतपछिका परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको कार्यकालमा पनि निरन्तरता पाएको कार्यदलले प्रथम विदेश नीति, गोर्खा भर्ती पुनरावलोकनलगायत विषय प्रतिवेदनमा समेटेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गठन भएको ‘टास्क फोर्स फर फरेन पोलिसी रिभ्यु अफ नेपाल’ ले एक महिनाअघि नै प्रारम्भिक मस्यौदा सरकारलाई बुझाइसकेको छ । ‘मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर हामी सरकारलाई चाँडै प्रतिवेदन बुझाउने तयारीमा छौँ,’ कार्यदल सदस्य एवं परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारीले भनिन् ।

कार्यदलको चारमहिने कार्यकाल २९ साउनमा सकिएलगत्तै दुई महिना थपिएको थियो । सरकारको म्यान्डेटअनुसार कार्यदलले आर्थिक कूटनीति, सुरक्षा कूटनीति, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत विकास, विदेश नीतिमा राजनीतिक सहमतिलगायतमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कार्यदलमा पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य, सुरक्षा तथा परराष्ट्रविद् श्रीधरकुमार खत्री, पूर्वराजदूत डा. ऋषिराज अधिकारी, पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिक, पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्मा, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी जानकार डा. पोषराज पाण्डे, पूर्वराजदूत डा. गणेश गुरुङ, पूर्वराजदूत शम्भुराम सिम्खडा, पूर्वसचिव मोहन बन्जाडे, अवकाश प्राप्त रथी पवनबहादुर पाण्डे, सुरक्षाविद् दीपकप्रकाश भट्ट, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक डा. इन्द्र अधिकारी, नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषद्का प्रतिनिधि डा. राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद् निश्चलनाथ पाण्डे थिए । परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी कार्यदलका सदस्यसचिव थिए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस