काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गाडी उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको छ।मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई स्रोत साधनसम्पन्न बनाउने कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय तहमा सवारीसाधन उपलब्ध गराउन ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ मागेको हो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आवश्यक सवारीसाधन तथा अन्य विकास निर्माणका लागि आवश्यक सामग्रीको इस्टमेट गर्न मन्त्रालयकै नगरपालिका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सहसचिव सुरेश अधिकारीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलको विभिन्न अध्ययनका आधारमा स्थानीय तहमा ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने ठहर गरेको थियो । कार्यदलले त्यति गाडी किन्न कम्तीमा पनि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने लागत अनुमान तयार पारेको छ।

कार्यदल संयोजक सहसचिव अधिकारीले स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न तत्काल ७ सय ५० वटा गाडी आवश्यक पर्ने बताए। उनले सवारीसाधन खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी दिए। ‘अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेको छ तर हामीले स्थानीय तहलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन पनि गाडी अत्यावश्यक हुन्छ भन्दै अर्थलाई छिटोभन्दा छिटो बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिरहेका छौं’, उनले भने ।

सहसचिव अधिकारीका अनुसार सरकारले पछि थपेका नयाँ नगरपालिका र सबै गाउँपालिकामा एउटा पनि सवारीसाधन छैनन् । जम्मा २ सय ९३ वटा नगरपालिकामध्ये २ सय १७ वटा नगरपालिकासँग १/१ वटा सवारीसाधन रहे पनि थपिएका ७६ वटा नगरपालिकामा एउटा पनि गाडी छैनन्। ती नगरपालिकामा मेयर तथा कार्यकारी अधिकृत नै पैदल या मोटरसाइकलमा हिँड्न बाध्य छन् ।

यसैगरी, हाल रहेका ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामा त एउटा पनि सवारीसाधन छैनन् । कार्यदल संयोजक उनले अब प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा, नगरपालिकामा २ वटा र उपमहानगरपालिकामा ३ वटासम्म सवारीसाधन हुने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार पुराना नगरपालिकामा एउटा सवारीसाधन रहेको र अब एउटा थपे पुग्छ भने उपमहानगरपालिकामा पनि तीन सवारीसाधन पुर्‍याइनेछ ।

स्थानीयले बजेटको जोहो गरेर सवारीसाधन किन्ने रकम स्थानीय तहमै पठाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए । ‘हामी खरिद मापदण्ड बनाइदिन्छौं, जसले गर्दा स्थानीय तहलाई गाडी खरिद गर्न सहज हुनेछु, उनले भने। उनका अनुसार मन्त्रालय आफैंले गाडी खरिद गरेर स्थानीय तहमा पठाउँदा स्वायत्त निकाय स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुने भएकाले खरिद अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिन लागिएको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।