काठमाडौं । मतपत्र सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ‘चिसो’ पसेको भन्दै वाम गठबन्धनका सहयात्री एमाले र माओवादी केन्द्रले कुनै बहानामा पनि चुनाव सार्न वा तलमाथि नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ अलग–अलग मतपत्र बाध्यकारी भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसँग बुधबार प्रगति विवरण मागेपछि एमाले र माओवादी केन्द्रले निर्वाचनप्रति आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

राजपा महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले अदालतको मानहानीमा हालेको मुद्दामा ‘अर्कै आदेश आएको’ भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताले पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरूले निवेदकको मागभन्दा बढ्ता फैसला आएको भन्दै असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बिहीबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचनलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र जनतामा अन्योल र संशय उत्पन्न हुने कुनै पनि किसिमको काम÷कुरा नगर्न खबरदारी गरेका छन् ।

उम्मेदवार मनोयनन भइसकेपछि संवैधानिक, राजनीतिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणले पनि चुनाव सर्न सक्दैन ।केपी शर्मा ओली, एमाले अध्यक्ष ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको र निर्वाचनमा प्रतिकूल प्रभाव र असर पार्ने कुनै पनि प्रकारका काम/कुरा नेपाली जनतालाई सह्य नहुनेतर्फ सबैलाई सचेत तुल्याउन चाहन्छौं’, ओली र दाहालद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ ।

राजनीतिक दल, सरकार र निर्वाचन आयोगको छलफलपछि तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मंसिरमा तोकिएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मंसिरमा हुने निर्वाचनलाई कुनै पनि निहुँमा सार्ने, टार्ने वा बिथोल्ने काम कुरा लोकतान्त्रिक अभ्यासविरुद्ध तथा नेपाल र नेपाली जनताको हितविपरीत हुन जान्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।