२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

पदावधि सकिनै लाग्दा सांसदले बाँडे १० अर्ब

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन प्रभावित गर्नेगरी निवर्तमान सांसदहरुले १० अर्ब रुपैयाँ बाँडफाँट गरेका छन् । आफ्नो पदावधि सकिनै लाग्दा अन्तिम समयमा सांसदहरुले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र संसद् विकास कोषको रकम बाँडेका हुन् ।

निर्वाचनको मुखमा योजना सिफारिस गर्दा आचारसंहिता उल्लंघन हुने भए पनि आफू र आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई मत माग्न सजिलो हुने गरी उनीहरुले योजना पेस गरेका छन् ।

शनिबार मध्यरातमा पदावधि सकिएका पाँच सय ९३ सांसदले त्यसअघि नै योजना सिफारिस गरेका हुन् । कतिपयले पुरानो मिति राखेर आइतबारै बैठक बसी बजेट बाँडफाँट गरेको स्रोतले बतायो ।

सांसदको संयोजकत्वमा रहेको समितिले गाउँपरिषद् र जिल्ला परिषद्ले प्रथमिकतामा राखेका योजनालाई पनि बेवास्ता गर्दै मनपरी ढंगले बजेट छिरलेको छ । बजेट कार्यान्वयनको अख्तियारी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा पठाइसकेको छ। आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस