काठमाडौं । रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्का कार्यकाल समाप्तिसँगै संसद्मा विचाराधीन १९ वटा विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका विधेयकमा झन्डै चार वर्ष पुरानो अदालतको अपहलेना विधेयकदेखि बहुचर्चित चिकित्सा शिक्षा विधेयकसम्म छन् । संविधान कार्यान्वयन र निर्वाचनसँग जोडिएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पनि स्वतः निष्क्रिय भएको छ ।

अदालतको अपहलेना विधेयक संविधानसभाको कार्यकालमै दर्ता भएको थियो । विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थामा सञ्चार संस्थाबाट विरोध भएपछि जनमतका लागि अनुमोदन गरिएको थियो ।

जनमतको प्रतिवेदन आएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय भए पनि विधेयक पारित नभई निष्क्रिय भएको हो । संसदीय इतिहासमा विधेयक जनताको रायका लागि अनुमोदन गरिएको पहिलो पटक थियो ।

अपहेलना विधेयक दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएको पहिलो विधेयक थियो । यस्तै, सामाजिक सुधार व्यवहार विधेयक दोस्रो थियो । अपहेलना विधेयक २०७१ जेठ १ गते नै संसद्मा दर्ता भएको थियो । सामाजिक सुधार विधेयक दुई पटक पारित गर्ने कार्यसूचीमा चढे पनि नेपाली काँंग्रेस र विभागीय मन्त्रीले अध्ययनको समय माग गरेपछि पारित हुनबाट रोकिएको थियो ।

समितिको प्रतिवेदन समेत संसद्मा पेस भए पनि विधेयक निष्क्रिय भएको छ । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले पारित हुन बाँकी सबै विधेयक स्वतः निष्क्रिय भएको बताए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।