राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सञ्चालकको स्वार्थमा कानुन ? « प्रशासन
Logo १९ असार २०७९, आइतबार
   

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, सञ्चालकको स्वार्थमा कानुन ?


७ आश्विन २०७४, शनिबार


काठमाडौं । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभाव र दबाबमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई झनै कमजोर बनाउने गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस भएको छ । संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विधेयकका राम्रा व्यवस्थासमेत हटाएर कलेज सञ्चालकलाई सहज हुने गरी कानुन बनाउन सुझाइएको छ । मूल विधेयक नै अपूरो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका डा. गोविन्द केसीले माथेमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा निजी कलेजको स्वार्थ पूरा हुने गरी सम्बन्धन, शुल्क निर्धारण, आयोगको स्वायत्ततालगायत विषयलाई कमजोर बनाइएको छ । कुन बुँदा राख्दा कुन मेडिकल कलेजलाई के असर गर्छ त्यसअनुसार प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । मेडिकल कलेज नियमन गर्न अब बन्ने आयोगको पदाधिकारीमा भागबन्डा गर्न पनि कानुनमा ढोका खुला राखिएको छ । झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेज र काठमाडौंको मनमोहन मेडिकल कलेजलाई असर पर्ने भएपछि सम्बन्धनसम्बन्धी मापदण्डसमेत फेरबदल गरिएको छ ।

विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्थाले अहिले आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पाइसकेका मनमोहनजस्ता अस्पतालले सम्बन्धन नपाउने भएपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको हो । विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि त्यो बुँदा नै हटाइएको छ । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सर्त थपिएको हो ।

समितिले गोप्य रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निर्णायक भूमिकामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘सही मनसायका साथ विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार भएको भए खुला रूपमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न डराउनुपर्ने थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगको सहकार्यमा गोप्य रूपमा प्रतिवेदन तयार पारी म्याद सकिन लागेको संसद्बाट रातारात पारित गराउने खेल सुरु भएको छ ।’ समितिको साउन २७ मा बसेको बैठकले प्रतिवेदन टुंग्याएपछि बाहिर ल्याइएको थिएन । मंगलबार शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गर्ने सर्तमा एमालेले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्न दबाब दिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा २८ बुँदामा संशोधन तयार पारिएको छ । ती संशोधनहरूमा ऐनको नाम, परिभाषाजस्ता सामान्य विषयदेखि सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणजस्ता विषयमा चलखेल गर्न खोजेको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयवस्तु र मूल विधेयक हेर्दा कतिपयमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूले चलखेल गरेकै ठहर हुने सरोकारवालाले बताए । ‘स्वार्थका विषयहरू मिसाइएको मात्रै होइन कि झुक्किने गरी घोलिएको छ,’ समितिका एक सदस्यले भने, ‘सामान्य दृष्टिले हेर्दा यस्ता विषयमा भएको चलखेल थाहै नपाइने खालको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस