काठमाडौं । राज्यको आलंकारिक र कार्यकारी निकाय होस् वा कुनै संघसंस्था, उपाध्यक्ष/उपप्रमुख भन्नासाथ धेरैले दोस्रो तहको मात्रै ठान्छन् । प्रमुखको अनुपस्थितिमा मात्रै कार्यकारी अधिकार हातमा आउने संवैधानिक र कानुनी बाध्यताका कारण उपराष्ट्रपति, उपप्रधानमन्त्री, उपसभामुखजस्ता उपल्ला पदमा समेत खासै आकर्षण छैन । तर स्थानीय तहका उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले भने धैरै हदसम्म कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

संसद्बाट हालै पारित (राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन बाँकी) स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनले गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखलाई उल्लेख्य कार्यकारी अधिकार दिएको हो । कानुनले उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई ‘अध्यक्ष/प्रमुखको अनुपस्थितिमा निजको कार्यभार सम्हाल्ने’ परम्परागत मान्यताविपरीत योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनजस्तो महत्त्वपूर्ण अधिकार दिएको छ ।

उपाध्यक्ष/उपप्रमुखले योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन स्थानीय कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गैरसरकारी संघसंस्थाको समन्वय, उपभोक्ता हित संरक्षण, गाउँ/नगरसभा र कार्यपालिकाद्वारा गठित समितिको समन्वयजस्ता क्षेत्राधिकार उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई प्राप्त छ ।

स्थानीय कार्यपालिकाको बैठक डाक्ने, अध्यक्षता गर्ने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, गाउँरनगरसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने, स्थानीय तहको चल अचल सम्पत्ति संरक्षण, आम्दानी, खर्चको हिसाब र अन्य कागजात सुरक्षित राख्ने/राख्न लगाउनेजस्ता महत्त्वपूर्ण अधिकार स्थानीय तहका प्रमुखलाई छ । यस्तो कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने अध्यक्ष/प्रमुखले सात दिनभन्दा बढी समय गाउँरनगरपालिकामा अनुपस्थित हुने अवस्थामा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखलाई कार्यभार दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था पनि भएको छ । गाउँ/नगरसभा, कार्यपालिका र प्रमुखले ‘प्रत्यायोजन गरेका वा तोकेका अन्य कार्य’ पनि उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।