काठमाडौं । सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गतको स्थानीयस्तरको योजना छनोट गर्दा स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई छल्न नियमावली नै संशोधन गरेको छ । जिल्ला विकास समितिमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम सत्तारुढ दलका सांसदको दबाबमा सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली संशोधन गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्को २१ भदौको बैठकले जिल्ला प्राविधिकको कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको हो ।

सरकारले बजेट भाषणबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि ५० लाख र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोडका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो कार्यक्रमलाई दलीय हितमा प्रयोग गर्न सरकारले कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली नै संशोधन गरेको छ ।

स्थानीय तहको घोषणासँगै संविधानअनुसार यसअघिका जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकामा परिवर्तन भएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले जिल्ला विकास समितिले सञ्चालन गर्दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट पनि जिससमार्फत सञ्चालन गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । जिससले समन्वय गर्ने र कार्यक्रम कार्यान्वयन गाउँपालिका–नगरपालिकाले गर्ने गरी मन्त्रालयले मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सम्वन्धित निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गतका स्थानीय तहले योजना प्रस्ताव गर्ने, सांसदहरूले योजना छनोट गर्ने र योजनाको कार्यान्वयन स्थानीय तहले गर्नेगरी प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै योजनाको समन्वयन र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिलाई दिने प्रस्ताव गरेको थियो ।

सरकारले नयाँ संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति समन्वयको मात्र भूमिकामा भएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम राख्नु परेको जनाएको छ । ‘जिल्ला समन्वय समितिसँग प्राविधिक जनशक्ति पनि नभएको र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भूमिकामा समन्वय समिति नभएकाले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयअन्तर्गत कार्यक्रम लगिएको हो,’ युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजन केसीले भने । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।