२७ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीद्वारा सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको जम्बो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । तीन महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा र उनका मन्त्रिमण्डलका सदस्यमाथि नैतिकता र सदाचारका विषयमा प्रश्न सिर्जना भएको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो सम्पत्ति गोप्य राख्ने प्रयास गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका हरेक व्यक्तिले नियुक्ति भएको ६० दिनभित्र आफू र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण तोकिएको निकायमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ । नियुक्तिको १५ दिनभित्रै उनीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ ।

देउवा मन्त्रिपरिषद्मा पछिल्लो पटक थपिएका १९ जना मन्त्री र २३ जना राज्यमन्त्रीमध्ये अधिकांशले त सम्पत्ति विवरणसमेत नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण बुझाएर पनि गोप्य राख्नेमा प्रधानमन्त्री देउवा, उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, उपप्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला र स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, श्रममन्त्री फरमुल्हा मन्सुर र सहरी विकासमन्त्री प्रभु शाह छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस