काठमाडौं । माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले संविधान निर्माण गर्दा ‘फरक मत’ का रूपमा सुरक्षित राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्दा आगामी निर्वाचनक्रममा ‘एजेन्डा’ कै रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । अस्थिर सरकार र युवा पुस्तामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा देखिएको आकर्षणलाई कसले ‘लिड’ गर्ने भन्नेमा यी दुई पार्टीबीच अहिले ‘रस्साकस्सी’ नै चलेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा जनमत बनाउन दुवै पार्टी कार्यक्रमिक नारा बनाउनेदेखि जनमत बटुल्ने अभियानमा समेत होडबाजी गरिरहेका छन् ।

नयाँ शक्तिले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका लागि जनदबाब बढाउन हस्ताक्षर अभियान चलाउनेदेखि धर्ना दिने, अन्तक्र्रिया गर्नेसम्मको कार्यक्रम आयोजना गर्न थालेको छ । आइतबार मात्रै पनि उसले राजधानीमा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम र सिंहदरबारअगाडि धर्नासमेत आयोजना गर्‍यो ।

माओवादी केन्द्रले संविधान निर्माणक्रममा छाडेको एजेन्डालाई अहिले ‘कार्यनीतिक’ नारा बनाएको छ । साउन पहिलो साता बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले शासकीय स्वरूप फेर्ने यस्तो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । उसले यसलाई अबको संघ र प्रदेशको चुनावको एजेन्डा बनाउने तयारी गरेको छ । दुवै पार्टीले गुमेको जनमत फर्काउने ‘राजनीतिक अस्त्र’ का रूपमा यो नारालाई प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छ ।