काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएकालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने सत्तारुढ कांग्रेसका सांसदहरूको अडानले संसदमा विचाराधीन निर्वाचनसम्बन्धी कानुन अलपत्र परेको छ । सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेसका १९ सांसदको संशोधन प्रस्तावले प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा भ्रष्टाचार ठहर भएकालाई निर्वाचनमा उठ्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष आफ्ना पार्टीका सांसद राखेको संशोधनको पक्षमा छन् । कांगेस नेता खुमबहादुर खड्काको दबाबले सभापति देवा भ्रष्टाचारीलार्य निर्वाचनमा उठाउने पक्षमा उभिएको स्रोतको दाबी छ । नेता रामदन्द्र पौडेल पक्षधर भने भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई तीन वर्षपछि निर्वाचनमा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन शुक्रबारको राज्यव्यवस्था समितिबाट टुंगो लाग्न सकेन ।

भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई समेत सजाय कटाएको तीन वर्षपछि निर्वाचनमा उठ्न पाउनुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन छ । सोही संशोधनमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूबीच विवाद बढेपछि २६ दिनदेखि बस्न नसकेको संसद्को राज्यव्यवस्था समितिको बैठक शुक्रबार बसेको हो ।

बैठकमा उपस्थित कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला, विमलेन्द्र निधि, पूर्णबहादुर खड्का, आनन्दप्रसाद ढुंगानालगायत संशोधनमाथि मौन बसेका छन् ।

डेढ घन्टा बसेको बैठकसमेत निष्कर्षमा पुग्न सकेन । त्यसपछि दुई घन्टा स्थगित भएर पुनः सुरु बैठकमा कांग्रेस नेतासमेत रहेका सभापति दिलबहादुर घर्तीले समिति बैठक १९ गते बिहान ८ बजेसम्मका लागि स्थगित गरे । बैठकमा समितिले सहमतिसहित प्रतिवेदन बुझाउने सभापति घर्तीले बताए । उनले भने, ‘शीर्ष तहमा समेत यसबारे छलफल भएको छ । सहमति जुटाएर समितिले आगामी संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ ।’ आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।