२२ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगकोे प्रतिवेदनले काम गर्न सहजः प्रमुख निर्वाचन आयुक्त

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेपछि निर्वाचन आयोगलाई आगामी मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन सहज भएको बताएका छन् ।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका सदस्यसचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलसहितको सचिवालयको टोलीले बुझाएको क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी अभिलेख तथा कागजात ग्रहण गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले उक्त धारणा राखे ।

नेपालको संविधानको धारा २८६ को उपधारा (१) बमोजिम गठन भएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरी बुधबार नेपाल सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नेपाल सरकारबाट सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बुधबार नै निर्वाचन आयोगमा पठाइएको थियो । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसँग सम्बन्धित काम कारबाही शुरू गरिसकेको छ ।

आयोगको अभिलेख तथा अन्य कागजात आयोगका सदस्यसचिवले निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । साथै, क्षेत्र निर्धारण आयोगबाट प्राप्त भएका अभिलेख तथा कागजात प्रमुख आयुक्त यादवले आवश्यक कारबाहीका लागि आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई प्रदान गरेका थिए । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस