काठमाडौँ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालले सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बलपूर्वक बेपत्ता दिवसका सन्दर्भमा बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा कार्यकाल सकिन पाँच महिना मात्र बाँकी रहँदासमेत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगले सत्यतथ्य पत्ता लगाउन नसकेको उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आयोग (आइसीजे) ले पनि बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेलाई अपराधको दायरामा ल्याउन दक्षिण एसिया असफल भएको जनाएको छ ।

आयोगले बलपूर्वक बेपत्ता पार्नेलाई अपराधको घेराभित्र ल्याउनुपर्ने र बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । रासस