२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भूकम्पपीडितलाई रकम पाउनै सकस

अ+ अ-

चितवन । भूकम्पले घर भत्किएका पीडितहरूलाई सरकारले सहयोग गर्ने भने पनि सरकारी सहयोग लिन सहज नहुँदा पीडितहरू मर्कामा परेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत भत्केको घर बनाउने सम्झौता गरेर किस्ता किस्तामा रकम बुझ्ने व्यवस्था भए पनि पहिलो किस्ताकै रकम नपाएर रनभुल्ल परेका छन् । चितवनको जिल्ला समन्वय समितिमा दिनमै दर्जनौ पीडित गुनासो पोख्दै गरेका भेटिन्छन् ।

जिल्ला समन्व समितिका योजना अधिकृत प्रकाश पौडेललाई भूकम्प प्रभावितका लागि आएको रकमको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि छ । उनको कार्यकक्षमा ‘सम्झौता गरेको महिनौ भयो तर रकम पाइन’ भन्दै गुनासो लिएर आउनेको घुइँचो लाग्छ । व्यक्ति अनुसार फरक फरक समस्याले पौडेललाई कुनै कुनै बेला के गर्ने कसो गर्ने भन्नेसम्म हुन्छ ।

घर बनाउने भनेर सम्झौता गरेकालाई पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काम थाल्नका लागि भन्दै पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । हाल भरतपुर महनगरपालिकाको वडा नम्बर २९ मा पर्ने तत्कालीन कविलास गाउँपालिका–४, भोर्लेका नाथुराम घर्ती रकमको सोधीखोजीमा पाँच पटकसम्म भरतपुर धाएका छन् । तर, उनलाई यस दिन रकम पाउने भनेर कसैले भन्दैन । नाथुरामले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग गएको असार ८ गते पुनर्निर्माणका लागि सम्झौता गरेका थिए । दुई महिना पूरा हुँदा पनि रकम हात नपरेको उनको गुनासो छ । आजको नागरिक दैनिकमा चितवनबाट रमेशकुमार पौडेलले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस