२९ बैशाख २०८२, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भ्यू टावरको बोलपत्र रद्द गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

अ+ अ-

काठमाडौं । सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म काम अघि नबढाएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माता कम्पनीसँगको बोलपत्र रद्द गर्ने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले काठमाडौं भ्यू टावर निर्माता कम्पनी जलेश्वर विकोइ स्वच्छन्दले सम्झौता भएको एकवर्ष पूरा भइसक्दा पनि लक्ष्य अनुसारको प्रगति नगरेको र के भइरहेको छ भनी प्रगति विवरणसमेत नदेखाएपछि ठेक्का रद्द गर्न लागिएको महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।

दुई महिनाअघि हालसम्म गरेको कामको प्रगति विवरणसहित कामनपाले विवरण बुझाउन आग्रह गरेपनि ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म विवरण पेश नगरेकाले ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेको प्रवक्ता कार्कीले भने । “काम गर्छु भनेर सम्झौता भएको एक वर्ष बितिसक्दासम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन, यसरी बस्न सकिँदैन, समयमा काम गर्ने संस्था खोज्नुपर्छ । कम्पनीलाई हालसम्म गरेको कामको क्षतिपूर्ति दिएर ठेक्का रद्द गरिनेछ”, कार्कीले भने ।

लामो समयदेखि निर्माण कार्य रोकिएको भन्दै महानगरपालिकाले हरि कुँवरको नेतृत्वमा प्रगति विवरण बुझाउन गत महिना ठेकेदार कम्पनीलाई पत्राचार गरेको थियो । कम्पनीलाई कामको अवस्था, लाग्ने समयबारे विवरण बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । हालसम्म न प्रगति विवरण न ठेकेदारले सम्पर्क गर्न नै आएको छ । बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि कम्पनीले निर्माण कार्यलाई निरन्तरता नदिएको महानगरपालिकाको आरोप छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले गर्दा कम्पनीसँग सिधै ठेक्का रद्द गर्न मिल्दैन, सम्झौता भएको हुनाले रद्द गर्ने समयमा पनि कम्पनीसँग प्रक्रिया पुर्यएर मात्र ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्नेछ । ठेकेदार कम्पनीले केही समयअघि नै केही राजश्वसमेत तिरिसकेको छ ।

कामनपाले यसअघि पनि नियमित काम गर्नका लागि चेतावनी दिएको थियो । महानगर र निर्माण कम्पनीबीच दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएको थियो । तर हालसम्म एक प्रतिशत पनि प्रगति नभएको कार्कीले जानकारी दिए ।

वि.सं. २०७२ को शुरुदेखि टावरको निर्माण प्रारम्भ हुने भनिएपनि भूकम्पका कारण काम रोकिएको थियो । पहिले २५ तले बनाउने सम्झौता भएकोमा भूकम्पपछि टावर १२ तलाको बनाउने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि नाकाबन्दीले गर्दा काम शुरु हुन सकेको थिएन ।

अनुमानित लागत साढे तीन अर्ब लाग्ने भन्दै पछिल्लो समयमा भएको सम्झौताअनुरुप कम्पनीले बनाउन लागेको १२ तले काठमाडौँ भ्यू टावरको निर्माण सुरु गरेको १८ महिनामा सक्नुपर्ने थियो । टावर निर्माणका लागि दुई पक्षबीच अघिल्लो फागुन २२ गते अन्तिम हस्ताक्षर भएको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस