काठमाडौँ । प्रमुख दलहरुबीच सहमति हुन नस्क्दा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अन्तिम समयमा आएर नियमित कार्यसूचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।

संसद् सचिवालयले सूचनामार्फत बैठक बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी दिएको छ । बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा बैठक आयोजना गरिएको भए पनि आ–आफ्नै अडानमा कायम रहेका कारण कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेन ।

सभामुख घर्तीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल गराए पनि एमालेको हठका कारण बैठक कुनै निष्कर्ष पुग्न नसकेको छलफलपछि नेताहरुले जानकारी दिए ।

सरकारले सोमबार तराई मधेसका क्षेत्रमा बढाएको स्थानीय तह फिर्ता हुनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ । तराई मधेस केन्द्रित दललाई निर्वाचनमा सहभागी गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाएको बताउँदै आएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीले संसद् अवरोध गर्ने धम्की दिएपछि प्रधानमन्त्रीले सदनलाई गर्न लागेको विशेष सम्बोधनसमेत रोकिएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको र त्यसमा आम नेपाली जनताको उल्लेख्य सहभागितासहित सम्पन्न पारेको बधाई दिँदै सम्बोधन गर्ने तयारी गरेका थिए ।

प्रमुख सत्तारूढ दल काँग्रेससँग भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनेसमेत उनको तयारी थियो । संसद् बैठक नै चल्न नसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनसमेत रोकिएको र एमालेको त्यस खालको कार्य गैरसंवैधानिक र संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको नेपाली काँग्रेसका सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठको भनाइ छ ।

प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा बोल्नुभन्दा अवरोध गर्नु एमालेको संसदीय चरित्र विपरीतको कार्य भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, “संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नै रोक्नुजस्तो गैरजिम्मेवार चरित्र अरू हुन सक्दैन । यद्यपि बुधबार बिहान ९ नौ बजे प्रमुख तीन दलका शीर्षनेताबीच छलफल गरेर एउटा निकास दिने निर्णय भने भएको छ ।”

परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली काँग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले आफ्नो पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच भएको सहमतिअनुसार नै सामान्यरुपमा सरकार परिवर्तन हुन लागेको बताए । उनले प्रमुख प्रतिपक्षीले गैरराजनीतिक चरित्र देखाएको र संसद् अवरोध गरेर अराजनीतिक व्यवहार देखाएको बताए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने आफूहरुको सहमति विपरीत सरकारले स्थानीय तह थप गरेकाले आफूहरुले विरोध गरेको बताए ।