प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई महाअभियोग लगाएको विषयले यतिबेला राष्ट्रिय मात्र हैन अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ । संसद र न्यायालयबीच  एक प्रकारको द्वन्द्व चलेको छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचमा देखिएको यस प्रकारको द्वन्द्वलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ भनेर एकजना पूर्व न्यायाधिश कृष्णजंग रायमाझीको धारणा बुझ्ने प्रयास गरेका थियौंः 

महाअभियोग दुखद घटना

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रमा भएको प्रहारले सबैलाई दुःखी बनाएको छ । हाम्रो पनि चित्त दुख्यो । जसरी प्रस्ताव आयो त्यो नहेरीकन स्वाट्टै दर्ता भयो । डेढ महिनामा सुशीला कार्की अनिवार्य अवकासमा जाँदैछिन् । ढेड महिना भित्र के आकाश खस्दैथियो र उनको कामले ताकि तुरुन्तै बर्खास्ती गराउनु पर्यो । उनिहरुलाई थाहा छ यो पास हुन्न भन्ने कुरा । डेढ महिना पनि बस्न दिनुहुन्न भन्ने मुख्य उद्देश्य देखियो । महाअभियोग दर्ता हुने वित्तिकै स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था यसको प्रयोग गम्भिरताका साथ लिनुपर्छ भनेर राखिएको भएपनि त्यसलाइ मनन् गरिएन ।

दलहरु नै लोकतन्त्रका लागि खतरा

विधिको शासन चाहने र प्रजातन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहने दलहरुले गम्भिर सोचे मात्रै लोकतन्त्र संस्थागत हुँदै जाने हो । केटाकेटीपनाले लोकतन्त्र स्थापित हुँदैन । यही चिन्तन, यही व्यवहार र यही आचरणले लोकतन्त्र संस्थागत हुन सक्दैन । यस्तै यस्तै क्रियाकलापहरुले गर्दा संविधान कार्यान्वयन हुने कुरामा म विश्वस्त हुन सकिरहेको छैन । कार्यान्वयन हुने कुरामा दलहरुले जिम्मेवारपूर्वक सोच्नुपर्छ । न्यायपालिका यस्तो अंग हो प्रजातन्त्रको त्यो पिल्लरलाई हल्लाउनुभयो भने प्रजातन्त्र नै हल्लिन्छ ।

देशमा प्रजातन्त्र छ कि छैन भनेर अन्य मुलुकले सोच्ने भनेको त्यो देशको न्यायपालिका कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले आँकलन हुने भएकाले त्यो कुरालाई ठण्डा दिमाकले सोच्नुहोस् । यदी न्यायपालिका कमजोर छ भने त्याहाँ प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ, हुन्छ यत्ति कुरा गम्भिर भएर सोचे हुन्छ ।

आफ्नो प्रतिष्ठा आफैले घटाए

जबसम्म दुरासय थियो भन्ने कुरा प्रमाणित हुँदैन, तवसम्म अदालतले मुद्धा फैसला गर्ने कुरा स्वाभाविक भएकोले सुशीला कार्कीले गरेका फैसलालाई नियमित कामकारवाहीका रुपमा लिनुपर्छ । कसैलाई लाग्यो भन्दैमा न्यायालयमाथि प्रहार गर्ने होइन । दलीय व्यवस्थामा दलहरुकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ तर उनिहरुले देश र जनताप्रति इमान्दार हुन सक्नुपर्छ । देशको बागडोर सम्हाल्नेहरुले सोच्नुपर्यो, न्यायालयमाथि गरेको प्रहारले स्वयंको प्रतिष्ठा बढ्यो कि घट्यो, आफै सोचे थाहा हुन्छ ।

परनिर्भरताले निम्त्याएको वित्यास

हैन यो देशमा के भइरहेको छ केही काम गर्नु पर्यो भने बाहिरतिर दौडिहाल्ने ? कसले के स्वार्थले के कुरा फुकिदिन्छ त्यो पनि बिचार गर्दैनन् यस्तो वातावरण नसुध्रियसम्म हुँदैन । परनिर्भरता छोड्नुहोस् आत्मनिर्भर हुनुहोस् ।

नेताहरु गल्ति स्विकार

दलीय व्यवस्थामा नेताहरुले देशप्रति र जनताप्रति जवाफदेहीता स्विकार्नै पर्छ, गल्ति भयो भने स्विकार्न सक्नै पर्छ । नेताहरुले के गरिरहेका छन् भन्नेकुरा जान्न पाउने जनताको अधिकार हो । भित्रभित्रै मन लागेको खेल खेल्न पाउने अधिकार नेताहरुलाई कसले दियो ? सही प्रतिनिधित्व गर्छन् भनेर पठाएका व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सन हुँदैन । जनतालाई भुक्याएर, जनतालाई पेलेर पावरमा गएर के काम लाग्छ ?