कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सरकारले चीनको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग’ले नेपाललाई केरुङबाट काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोड्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
चीन अध्ययन केन्द्र र रणनीतिक अध्ययन प्रतिष्ठान नेपालले संयुक्तरुपमा शुक्रवार आयोजना गरेको ‘एक क्षेत्र एक मार्ग प्रयास र दक्षिण एसिया’ विषयक कार्यशालामा उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालैको चीन भ्रमणका बेला त्यहाँको उच्च नेतृत्वसँग एक क्षेत्र एक मार्ग (ओबिओआर) मा नेपालको राजधानी, पर्यटकीय नगर पोखरा र शान्तिका अग्रदूत गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको केरुङबाट जोडिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको बताए ।
“सतह र नभमार्गबाट सम्पर्क विस्तार र व्यापार प्रवद्र्धन हाम्रो प्राथमिकता हो, ओबिओआरबाट नेपालले प्रसस्त लाभ लिनसक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ,” चिनियाँ राष्ट्रपतिले विश्वका ६७ राष्ट्रलाई जल र स्थलमार्गबाट जोडेर आर्थिक द्रुत आर्थिक विकास हासिल गर्न अघि सार्नुभएको उक्त अवधारणाबारे सरकारी अभिमत प्रकट गर्दै उपप्रधानमन्त्रीले भने ।
ओबिओआरले यस क्षेत्रको आर्थिक एवम् प्राविधिक सहयोग विस्तारमा मद्दत पुग्नेमा नेपाल विश्वस्त रहेको भन्दै उनले त्यससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अन्तिम चरणमा नेपाल रहेको जानकारी दिए ।
नेपाललाई सन् २०३० सम्ममा मध्यमआययुक्त मुलुकका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्यसमेत हासिल हुने गरी तर्जुमा गरिएको १४ औँ योजनाले पूर्वाधार विकास, कृषि, उद्योग, ऊर्जा र पर्यटनलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिँदै उनले त्यस निम्ति द्विपक्षीय व्यापार र सुदृढ सम्पर्क विस्तारलाई सरकारले उत्तिकै प्राथमिकता दिएको बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले नेपालजस्ता विकासोन्मुख मुलुकका निम्ति ओबिओआर सहयोगी हुने बताउँदै त्यसका लागि समझदारी र साझेदारी विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङले क्षेत्रीय सहयोग प्रवद्र्धन, आर्थिक विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, नीति निर्माण एवम् समन्वय, जनस्तरको सम्पर्क विस्तार ओबिओआरका सारतत्व हुन् भन्दै विश्वकै साझा समृद्धिको परियोजनामा सबै देश लाग्नुपर्ने बताए ।
ओबिओआरमा धेरै देशले चासो देखाएका र आगामी महिना बेइजिङमा हुने सम्मेलनमा विश्वका धेरै राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुखका साथै उच्च अधिकारीबीच छलफल र बहस हुने जानकारी दिए ।
चीन अध्ययन केन्द्रका कावा अध्यक्ष सुन्दरनाथ भट्टराईले ओबिओआरबाट नेपाल भूपरिवेष्टित होइन सम्पर्क भूसतह विस्तारित देश बन्ने र त्यसले आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने बताए ।
केन्द्रका महासचिव उपेन्द्र गौतमले ओबिओआरमा नेपालको संलग्नता अपरिहार्य भएको विचार व्यक्त गर्दै त्यसो गर्दा कुनै छिमेकी रिसाउला भन्ने हीन भावनाबाट नेपालको नेतृत्व मुक्त हुनुपर्ने बताए ।
कार्यशालामा पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य, नेपालका लागि बङ्गलादेशका पूर्व राजदूत हुमायु कबिरलगायतले ओबिओआरका चुनौती, त्यसले दक्षिण एसियामा पार्ने प्रभावबारे आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
विश्वका तीन महादेशका ६७ देशमा विस्तार हुने ३५ वर्षे महात्वाकाङ्क्षी परियोजनाको हालको बजेट आठ खर्ब अमेरिकी डलर छ । विश्वका ४० देशले त्यसमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने एकसयभन्दा बढी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले साझेदारी गर्न चासो व्यक्त गरेका छन् । रासस
