२६ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डिआइजी सिलवालमाथि कुनै कार्वाही नगर्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डीआईजी नवराज सिलवालमाथि तत्कालका लागि कुनै पनि कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशहरु जगदीश शर्मा पौडेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको पूर्ण इजलाशले सिलवालमाथि छानबिनका क्रममा स्पष्टीकरण सोध्ने, बयान लिने, पक्राउ गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।

डीआईजी सिलवाललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको प्रतिलिपि अदालतमा पेस गरेको बारे सोधपुछ गर्न सोमबार बिहान नेपाल प्रहरीकै एक टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसपछि उनका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका थिए । रिटमा सुनुवाई गर्दै अदालतले कानुन व्यवसायी शम्भु थापाको जमानी र सर्वोच्चका रजिष्टारको रोहबरमा सिलवाललाई तत्काल रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि मुक्त भएका सिलवाल बीएण्डबी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका छन् । सिलवालले दर्ता गरेको अर्को रिटमाथि १९ गते सुनुवाई हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस