दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारी निर्णय एमालेद्वारा अस्विकार « प्रशासन
Logo २९ आश्विन २०८१, मंगलबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारी निर्णय एमालेद्वारा अस्विकार


११ बैशाख २०७४, सोमबार


भक्तपुर । नेकपा एमालेले दुई चरणमा चुनाव गर्ने सरकारी निर्णयलाई अस्विकार गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले बैशाख ३१ गते नै देशभर एकैसाथ चुनाव हुनुपर्ने निर्णय गरेको पार्टी सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले जानकारी दिए ।

एमालेले जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्नु भनेको देशलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रयास भएको आरोप समेत लगाएको छ । यस्तै जेठ ३१ गते अघि नै बजेट ल्याएर दोस्रो चरणको निर्वाचन प्रभावित पार्ने सरकारी खेल रहेको आरोप लगाउँदै एमालेले बजेट रोकिएको अवस्थामा भने दोस्रो चरणमा पनि निर्वाचन गर्न सकिने संकेत गरेको छ ।

भट्टराईले जेठ ३१ को निर्वाचनले मत परिणामलाई तलमाथि पार्ने प्रयास गरिएको आरोप लगाउँदै बजेटले निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने बताए । यस्तै एमालेले संविधान संशोधन प्रस्ताव थप पश्चगामी भएको ठहर समेत गरेको छ । सरकारले मोर्चाको आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्दै दुई चरणमा चुनाव गर्ने तथा संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित संसदमा लैजाने मोर्चासँग सहमति गरिसकेको अवस्थामा एमालेबाट यस्तो निर्णय आएको हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस