Logo २९ पुस २०८१, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ :

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे   crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ? crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ? crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ? crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी  crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन  crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?  crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण
   

स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा मणिपाल अस्पतालसँग स्पष्टीकरण माग


११ बैशाख २०७४, सोमबार


काठमाडौँ । मुस्ताङको कागबेनीमा शनिबार भएको दुर्घटनामा परी घाइते भएकाहरुलाई आकस्मिक उपचार सेवा नदिएको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोखरास्थित मणिपाल शिक्षण अस्पतालसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

पत्र बुझेको २४ घन्टाभित्र स्पष्ट कारण र आधारसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ । संविधानको धारा ३५ उपधारा १ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था विपरीत त्यहाँका चिकित्सकले घाइतेलाई आकस्मिक सेवा नदिएकाले स्पष्टीकरण मागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी, अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ बमोजिम स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकाले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँमा बन्द, हडताल गर्न नपाईने भएकाले उनीहरुले कानुनको उल्लङ्घन गरेको मन्त्रालयको ठहर छ ।

संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व उल्लङ्घन गरेकाले त्यस संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम किन खारेजीसम्मको कारबाही नगर्ने भनेर मन्त्रालयले मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई स्पष्टीकरण पत्र पठाएको छ ।

मन्त्रालयले घटनाको छानविन गर्न चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति पनि गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वीर अस्पतालका डा. ढुण्डीराज पौडेल र मन्त्रालयका उपसचिव भवनाथ खतिवडा रहेका छन् । समितिलाई तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

शिक्षण अस्पताल शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा पर्ने भएपनि अस्पतालले जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गरेकाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रसरता लिनु परेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस