काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले शान्तिसुरक्षाको भरपर्दो व्यवस्था मिलाएर काम गरिरहेको बताएका छन् ।
आगामी निर्वाचन तयारीका सम्बन्धमा भइरहेको प्रगतिबारे राज्य व्यवस्था समितिको आइतवारको बैठकमा गृहमन्त्री निधिले निर्वाचनका लागि सामान्य, संवेदनशील र अतिसंवेदनशील क्षेत्रका रुपमा किटान गरी त्यसैअनुरुपको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको बताउँदै निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिम पहिचान, सुरक्षा विश्लेषण र रणनीति तय गरिएको जानकारी दिए ।
निर्वाचनको सन्दर्भमा स्थानीय तहबाट प्राप्त सुझावका आधारमा जोखिम पहिचान, सुरक्षा विश्लेषण र रणनीति तय गरिएको जानकारी दिए ।
यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई लाख ३१ हजार सुरक्षा फौज खटिनेछन् । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकायबीचमा समन्वय, चेन अफ कमान्डसहितको सुरक्षा योजना बनाएको छ ।
गृहमन्त्री निधिले पछिल्लो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न नेकपा एमालेले सहयोग गर्ने तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आफ्ना मागका सम्बन्धमा अलिकति लचकता देखाउने हो भने एकैसाथ मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन थप सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, “निर्वाचनमा कुनै पनि नागरिकलाई मतदान गर्ने अधिकार भएजस्तै दलबीचको सहमति र सहकार्यबाट निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्दछ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षाबीचको प्रयोगले मात्रै सम्भव हुँदैन, बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलको भूमिका निकै अहम् हुन्छ, राजनीतिक असहजता बाँकी नै छ, निर्वाचनका लागि सहज वातावरण होस् ।” उनले राजनीतिक विषयलाई वार्ता र संवादका आधारमा सम्बोधन गरेर निर्वाचनलाई सफल पार्नेतिर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले ६२ जिल्लाका एक करोड ३२ लाख मतपत्र छपाइएको जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले भने स्थानीय निर्वाचनका लागि आयोगले ६२ जिल्लाका एक करोड ३२ लाख मतपत्र छपाइएको जानकारी दिए । उनले भने–“आयोग कार्ययोजनाअनुसार नै काम गरिरहेको छ, ६ सेट मतदाता नामावली, मतदाता परिचयपत्रको छपाइ काम भइरहेको छ, मतदाता परिचयपत्र समयमै मतदाताको हातमा पुर्याउनुपर्छ भन्नेमा आयोग दृढ छ, आमसञ्चारको माध्यमबाट मतदाता शिक्षाको काम व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार भइरहेको छ ।”
मतपत्रको ढुवानीका लागि नेपाली सेना तथा अन्य सामग्री ढुवानीका लागि सशस्त्र प्रहरी बललाई जिम्मा दिइने जानकारी दिँदै यादवले आयोग सम्पूर्ण सामग्रीको व्यवस्थापन गरेर तयारीका साथ अघि बढिरहेको बताए ।
बैठकमा सांसदहरुले विभिन्न जिल्लामा निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने ढङ्गबाट आचारसंहिता उल्लङ्घनको घटना भएकामा आयोगको ध्यानाकर्षण गराउँदै अहिले कुनै राजनीतिक दल र उम्मेदवारविशेषले एकै जिल्लामा ३० वटासम्म स्काभेटर र डोजर प्रयोग गरेर विकास निर्माणका काम सुरु गरेको जानकारी दिए ।
मतपत्रका आकार ठूलो भएकाले निर्वाचन शिक्षामा विशेष जोड दिइनुपर्ने खाँचो औंल्याउँदै उनीहरुले मुलुकका ९० प्रतिशत गाउँमा चुनावको वातावरण बन्दासमेत अझै पनि चुनावको विषयमा हुँदै गरेको आशङ्कालाई मेट्न आवश्यक भएको बताए । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस
