काठमाडौँ । स्थानीय तहमा शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाहका लागि विद्यमान निजामती सेवाअन्तर्गत शिक्षा सेवामा कार्यरत कर्मचारीबाटै व्यवस्थापन गर्न शिक्षा मन्त्रालयको एक कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयलाई आफूसँग गाम्भुपर्ने सिफारिस गरेकामा शिक्षाको सो कार्यदलले आफ्नो मन्त्रालय कायम नै राख्नुपर्ने पनि औँल्याएको छ ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । प्रतिवेदनले महानगरपालिकामा शिक्षा सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा एक शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखा र त्यसको मातहतमा आधारभूत र मावि शिक्षा शाखा, उपसचिवको नेतृत्वमा उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा र गाउँपालिकाहरुमा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा शैक्षिक व्यवस्थापन शाखा राख्न भनेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालयलाई आफूसँग गाम्भुपर्ने सिफारिस गरेकामा शिक्षाको सो कार्यदलले आफ्नो मन्त्रालय कायम नै राख्नुपर्ने पनि औँल्याएको छ ।

कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र ज्येष्ठताका आधारमा हुने र स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहनेले स्थानीय निकायमा जानुपूर्व सुविधा लिइ बिदाइ हुन सक्ने कार्यदलको सुझाव छ । हाल राजपत्राङ्कित प्रथक श्रेणीका २३ सहित शिक्षा मन्त्रालय मातहतमा दुई हजार ७०१ कर्मचारी छन् भने त्यसमध्ये एक हजार ४७० शिक्षा प्रशासन सेवा समूहका छन् ।

शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलबाट यही चैत १ गते मन्त्रालयका सहसचिव सूर्यप्रसाद गौतमको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले दिएको मस्यौदा प्रतिवेदनलाई थप सुझाव लिएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी भएको संयोजक गौतमले बताए । उनले पछि शिक्षा मन्त्रालय गाभिने निर्णय भएमा सोहीअनुसार हुने भए पनि आफूहरुको प्रस्ताव अलग्गै मन्त्रालयको भएको बताए ।

कार्की भन्छन्– “शिक्षा भनेको दाम्लोबाट फुकाएर चौपाया छाड्ने जस्तो विषय होइन, गम्भीरता नअपनाइए दूरगामी असर पर्न सक्नेछ, स्थानीय र बहुपाठ्यक्रमलाई पनि यो प्रतिवेदनले समेट्न सकेन ।” 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ – “शिक्षासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानुन र नीति निर्धारणका लागि केन्द्रमा शिक्षा मन्त्रालय कायम राख्नुपर्छ ।” प्रतिवेदनले हाल मन्त्रालयको मातहत रहेका बशिक्षा विभागबाहेक अन्य अधिकांश केन्द्रीय निकायलाई पनि कायमै राख्न सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशस्तरको शिक्षा मन्त्रालय र त्यसको स्वायत्त निकाय शिक्षा सेवा आयोग स्थापना गरी विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति र बढुवाको सिफारिस गर्नुपर्ने पनि कार्यदलको सुझाव छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने शिक्षकको नियुक्तिका लागि संवैधानिक शिक्षक सेवा आयोग गठनको माग गर्दै आएको छ ।

शिक्षाविद् डा विष्णु कार्कीले सुझाव प्रतिवेदन शिक्षालाई कसरी वास्तविक रुपमा विकेन्द्रीकृत गर्नेभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले भने– “विद्यालय सुशासन र व्यवस्थापनका लागि खाका कोर्ने उपर्युक्त समय यही हो तर मन्त्रालयले व्यापक छलफलबिना कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राखेर प्रतिवेदन दिएको छ, यसले शिक्षामा जोडिएर आउने राष्ट्र, राष्ट्रियता र पहिचानसँग जोडिएका विषय शतप्रतिशत विकेन्द्रीकृत पनि हुँदैनन्, त्यता पनि ध्यान दिन सकेको छैन । डा कार्की भन्छन्– “शिक्षा भनेको दाम्लोबाट फुकाएर चौपाया छाड्ने जस्तो विषय होइन, गम्भीरता नअपनाइए दूरगामी असर पर्न सक्नेछ, स्थानीय र बहुपाठ्यक्रमलाई पनि यो प्रतिवेदनले समेट्न सकेन ।”