कम ऊर्जा खपतका लागि प्राधिकरणद्वारा दुई करोड एलइडी बल्ब खरिद गर्ने तयारी « प्रशासन
Logo २ कार्तिक २०७८, मंगलबार
   

कम ऊर्जा खपतका लागि प्राधिकरणद्वारा दुई करोड एलइडी बल्ब खरिद गर्ने तयारी


प्रशासन संवाददाता

२४ चैत्र २०७३, बिहिबार


काठमाडौँ । मुलुकलाई विद्युत्भार कटौती मुक्त गरेपछि सरकारले व्यवस्थित रुपमा विद्युत् उपलब्ध गराउन र कम ऊर्जा खपतको बानी बसाल्नेतर्फ नागरिकको ध्यान केन्द्रित गर्ने भएको छ ।

ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यवस्थित रुपमा स्वच्छ विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ कार्ययोजनाका साथ काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री शर्माको निर्देशनपछि प्राधिकरणले सिएफएल चिमको सट्टा दुई करोड एलइडी बल्ब खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । कम ऊर्जा खपत गर्ने बल्ब प्रयोगपछि साँझको समयमा विद्युत् उपभोगको मात्रा घट्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ऊर्जाको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले एलइडी बल्ब खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

स्वच्छ ऊर्जा उपभोगका लागि प्राधिकरणले जनचेतनासँगै एलइडी बल्बको प्रयोगलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ काम थालेको छ । ऊर्जाको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले एलइडी बल्ब खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए ।

साँझको समयमा विद्युत् खपत घटाउने र विद्युत् खेर जान नदिनेतर्फ ध्यान दिन लागिएको उनको भनाइ छ । निमार्णाधीन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना आगामी २०७५ असारमा सम्पन्न हुने र वर्षात्को समयमा खेर जाने भएकाले विद्युत्को माग बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । साँझको समयमा कम विद्युत् उपभोग गरेर सबै क्षेत्रमा समान विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने दायित्व समेत प्राधिकरणको रहेको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट १४५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जडान हुनेछ । आगामी आवमा थप २२० मेगावाट विद्युत् जोडिने छ । माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न भएपछि वर्षात्को समयमा विद्युत् खेर जाने अवस्था आउन लागेको घिसिङ बताउँछन् ।

“विद्युत् खेर जान नदिन प्राधिकरणले अहिल्यैबाट योजना बनाएर लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने । सामान्य अवस्थामा १५ प्रतिशत मात्रै विद्युत्को माग बढ्ने गर्दछ । त्यतिले मात्रै नपुग्ने अवस्था आएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । मुलुकभर करिब ६० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण भएको छ भने ४० प्रतिशत क्षेत्रमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन । विद्युतीकरण नभएका क्षेत्रमा सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको छ ।

प्राधिकरणले पनि विद्युत् उपलब्ध नभएका र केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको छ ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार ७४४ वटा स्थानीय तहमा सरकारले विद्युतीकरणका कामलाई क्रमबद्ध रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ । प्राधिकरणले पनि विद्युत् उपलब्ध नभएका र केन्द्रीय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाका साथ काम अगाडि बढाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणलाई अगाडि बढाउन जनताको सहभागिता बढाउने, सेयर जारी गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा सम्पन्न गराउनेतर्फ ध्यान दिइएको बताए । “अरु विद्युत् खपत बढाउने र साँझको समयमा कम उपभोग गर्ने नै तत्कालको लक्ष्य हो, विद्युत्भार कटौतीको समस्या अब मुलुकले भोग्नु पर्दैन,” उनले भने । रासस

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस