काठमाडौँ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले मन्त्रिपरिषद्मा दर्ताका लागि पठाइएको शिक्षा नियमावली फिर्ता गर्नुपर्ने कुनै कारण नै नभएको बताएका छन् ।
शिक्षा पत्रकार सञ्जालले आइतवार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पौडेलले नियमावली नहुँदा शिक्षाको काममा समस्या उत्पन्न भएकाले यसलाई फिर्ता लिइनेमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारे ।
“प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नै हामीले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका हौँ”, मन्त्री पौडेलले भने– “तर मुख्य सचिवले नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता नै नगरी फिर्ता गरेको सुनेको छु, उहाँलाई नियमावली फिर्ता गर्ने अधिकार नै छैन ।”
अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि मन्त्रालयले यही चैत ७ गते नियमावली मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतका लागि पठाएको थियो । तर मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले पहिले बनेको नियमावलीले स्थानीय तहलाई नसमेटेको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए ।
मन्त्री पौडेलले सङ्घीय संरचनाअनुसार नियमावलीलाई संशोधन गर्ने गरी अहिले मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पहल गर्ने बताए ।
“शिक्षा ऐन आठौँ संशोधन पनि संविधान जारी गरेपछि सङ्क्रमणकालका रुपमा ल्याएका थियौँ”, उनले भने–“नियमावली नहुँदा शिक्षामा धेरै नै काम अड्किएका छन्, त्यही भएर सङ्क्रमणकालका लागि मात्र नियमावली ल्याउन थालेका हौँ ।”
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले पुरानो नियमावली नभएको अवस्थामा नयाँ नियमावली आवश्यक रहेको बताए ।
शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले नियमावली नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले आन्तरिक कानुन बनाएर काम गर्नुपर्ने बताए । रासस