काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले कानुनी हिसाबले ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको र राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवारी दिँदा अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष, मेयर वा उपमेयरमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने व्यवस्था भएकाले उम्मेदवारको छनौट गर्दा जिताउने उद्देश्यले गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी सहभागितासम्बन्धी संवाद तथा अन्तरक्रिया’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त यादवले यस्तो धारणा राखेका हुन् । आयोगले स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी सहभागिता विषयमा आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलहरुमध्ये पहिलो चरणमा ५० राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको हो ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनले प्रत्येक वडामा दुईजना महिलामध्ये एक दलित महिला हुनैपर्ने व्यवस्था रहेको बताउदै प्रमुख आयुत्त डा. यादवले निर्वाचनमा दलहरु अझ बढी जिम्मेवार बन्न, निर्वाचनको प्रसार प्रसार, उम्मेदवारीदेखि मतदानसम्मका कार्यमा महिला, दलित, अल्पङ्ख्यकलाई प्राथमिकतामा राख्न अनुरोध गरे ।

व्यवस्थापिका–संसद्मा नरहेका दलहरुले स्थानीय तह निर्वाचनमा आयोगले दिएको निर्वाचन चिह्नको प्रयोग गर्न नपाएकोमा गुनासो राखेपछि प्रमुख आयुक्त यादवले भने, ‘‘आयोग संविधान र कानुनअनुसार चल्ने हो, तपाईहरुले दलको निर्वाचन चिह्न लिएर उम्मेदवार हुन पाउनु भएन, अब संसद्ले ऐन संशोधन गरे पनि यो निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिँदैन, तसर्थ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहोस्, आयोगको बाध्यता बुझिदिनुहोस् ।’’

कार्यक्रमा बोल्दै आयुक्त नरेन्द्र दाहालले स्थानीय तह निर्वाचनले समावेशी पक्षलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनलेन स्थानीय नेतृत्वबाट नै विकासको लहर आउँछ, तसर्थ सक्षम उम्मेदवार उठाएर लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउने कार्यमा सहयोग गर्न दलका नेताहरुसँग गरे । कार्यक्रममा सहसचिव दीपक सुवेदीले पुरुष र महिलाको समान पहुँच स्थापित गर्न कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यसको प्रयोग व्यवहारमा आउनुपर्ने बताए ।

आयोगका सहसचिव नवराज ढकालले ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा लैङ्गिक तथा समावेशी सहभागिता’ र उपसचिव मुकुन्द शर्माले ‘लैङ्गिक सहभागिताको अवस्था’बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।